2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, अभी भले ही एकसाल से ज़्यादा का समय पड़ा है लेकिन तैयारियां तो शुरू ही हो चुकी हैं. भाजपा को चुनावों में जीत दिलाने में फ्री राशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, अब मोदी सरकार ने इस योजना को अगले साल दिसंबर तक जारी रखने की घोषणा की है जिसका मतलब है कि गरीबों को अभी एक साल और मुफ्त अनाज मिलेगा। ये फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
दो लाख करोड़ रुपये का पड़ेगा भार
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा मुफ्त अनाज अब दिसंबर 2023 तक बांटा जायेगा. सरकार को इस पर सालाना करीब दो लाख करोड़ रुपये का खर्च वहन करना पड़ेगा.बता दें कि सरकार मौजूदा समय में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 2 से 3 किलो की दर पर देती है. वहीँ अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है. इस बीच सरकार ने 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि सितंबर में मोदी सरकार ने इन योजनाओं को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने की थी ये टिप्पणी
हाल ही में शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न पहुंचे. हम मानते हैं कि कि केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान अनाज लोगों तक पहुंचाया है लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह प्रक्रिया जारी रहे. कोई खली पेट न सोये यही हमारी संस्कृति है . सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई परेशानियों पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी.