- बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिये केजरीवाल सरकार ने उठाये दस कदम
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण प्रदेश सरकार के लिये चिंता का कारण बनता जा रहा है। तमाम उपाय करने के बावजूद प्रदूषण काबू में ना आने ने केजरीवाल सरकार के माथे पर भी बल ला दिये हैं।ऐसे में आज केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए 10 बड़े कदम उठाए हैं।
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बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राव ने वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए संबंधित विभागों की बैठक की। गहन मंथन के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाएगा ताकि निजी वाहनों की सड़कों पर संख्या कम की जा सके। इसके लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को अनुबंधित कर सड़कों पर उतारा जाएगा। वही मेट्रो और डीटीसी ने भी यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति देने पर पुनर्विचार करने के लिए डीडीएम को पत्र लिखा है।
गौरतलब है कि दिल्ली में बस और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर फिलहाल रोक लगी हुई है। ऐसे में डीडीएम से अनुमति मिलने के बाद बस और मेट्रो में यात्री क्षमता बढ़ जाएगी और प्राइवेट वाहनों की संख्या सड़कों पर कम हो जाएगी। इससे प्रदूषण पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। वहीं दिल्ली के स्कूल-काॅलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान अगला आदेश जारी होने तक बंद कर दिए गए हैं। सरकारी विभागों में वर्क फ्राॅम होम भी 21 नवंबर तक लागू कर दिया गया है।
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पर्यावरण मंत्री गोपाल राव गोपाल राय ने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाहर से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों की जांच की जाएगी। राज्य में गैस के अलावा यदि प्रदूषित ईंधन से कोई इंडस्ट्री चली चलती मिली तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इन सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है वहीं राज्य में निर्माण और ध्वस्तिकरण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध 21 नवंबर तक जारी रहेगा। वही 372 वाटर स्प्रिंकलिंग टैंकर और तेरह हाॅटस्पाॅट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं।
