नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति 2023 को लागू कर दिया। नई विदेश व्यापार नीति एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस दौरान सरकार ने बताया है कि जीडीपी की ग्रोथ सात फीसदी रहने वाली है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष 760 से 770 बिलियन डॉलर तक का निर्यात हो सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में 25 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। सरकार का उद्देश्य ये भी है कि साल 2030 तक निर्यात का ये आंकड़ा दो ट्रिलियन डॉलर से अधिक किया जाए।
विदेश व्यापार नीति में ये खास
नई विदेश व्यापार नीति को इंसेंटिव रिजीम से रिमीशन रिजीम की तरफ ले कर जाने का प्रयास किया गया है। जिसमें लघु और कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के लिए आवेदन शुल्क को 50-60 प्रतिशत कम किया गया है।
इसके अलावा निर्यात को मान्यता के लिए थ्रेशोल्ड को कम किया गया है। सबसे खास यह है कि भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। नई विदेश व्यापार नीति में 39 Towns of Export Excellence (TEE) में चार नए शहरों को जोड़ा गया है। इसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है।
पांच साल के लिए पॉलिसी लागू की गई
कोरोना के चलते 2020 के बाद अब जाकर नई विदेश व्यापार नीति लाई गई है। ये नीति अगले पांच साल के लिए होगी। डीजीएफटी संतोष सारंगी ने कहा कि इस पॉलिसी के जरिए निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ODOP के लिए विशेष प्रयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ई कॉमर्स, नए एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे।
इसके अलावा कपड़ों पर विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना का विस्तार होगा। ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये पालिसी कारगर साबित होगी। इसके जरिए मंत्रालय ने 2023 तक 200-300 अरब अमेरिकी डॉलर तक निर्यात बढ़ने की उम्मीद जताई है।
