नई दिल्ली: कोरोनावायरस महामारी के दौर में मोदी सरकार ने खर्चों में कटौती के मद्देनजर एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत सरकार ने अब सरकारी प्रिंटिंग गतिविधियों को बंद करने का निर्णय किया है. यानी, अब विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सरकारी कंपनियों और बैंकों की ओर से कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और अन्य दूसरी सामग्री की प्रिंटिंग नहीं कराई जाएगी. अब इन सभी सामग्री को डिजिटल फॉर्म में प्रकाशित किया जाएगा. सरकार ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
अपनाएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म
वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को बयान में कहा कि पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल फॉर्मेट को अपना रही है. भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है. कॉफी टेबल बुक्स की प्रिंटिंग भी नहीं होगी और ई-बुक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में डिजिटल और ऑनलाइन फॉर्मेट अपनाना चाहिए.
फिज़िकल प्रकाशन बंद
वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने आगे से कोई भी वॉल कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर्स, डायरी, फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स और इसी तरह की अन्य सामग्री का किसी भी मंत्रालय और विभाग की ओर से फिजिकल प्रकाशन नहीं होगा. इस तरह की सभी सामग्री जिनका पहले फिजिकल फॉर्म में प्रकाशन होता था, उनका अब डिलिटल प्रकाशन किया जाएगा.
