नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को एक लिखित प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि नए कृषि कानूनों में MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा. वहीं, किसानों की ओर से मांग की गई है कि सरकार इन कानूनों को ही वापस ले. किसान संगठनों ने कहा था कि वो सरकार की ओर से आए हुए प्रस्ताव पर फैसला लेंगे. इसके पहले मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने भी किसान नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई थी लेकिन वो भी बेनतीजा रही. किसान सख्ती से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद ही अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा.
APMC एक्ट में बदलाव का भरोसा
केंद्र सरकार प्रस्ताव में उन संशोधनों का जिक्र किया गया है, जिन्हें सरकार लाना चाहती है. सरकार ने मंडी सिस्टम और APMC एक्ट में भी बड़े बदलाव करने का भरोसा दिया है. सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, Electricity (Amendment) Bill 2020 को नहीं लाया जाएगा. किसानों ने कहा था कि यह कानून उनके हित के खिलाफ है, जबकि सरकार की दलील थी कि वो शक्ति के बंटवारे को मॉनिटर करने के लिए यह कानून ला रही थी.
लिखित प्रस्ताव की बात
इसके पहले सूत्रों ने बताया था कि केंद्र सरकार किसान नेताओं को अपने कानूनों में संशोधन के साथ लिखित में प्रस्ताव दे सकती है. सूत्रों ने बताया कि मंडी सिस्टम और APMC (Agricultural Produce Marketing Committee) कानून में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं.