बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर अपने देश लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश की जनता चाहेगी तो वह दोबारा देश की सत्ता संभालने के लिए भी तैयार हैं। न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में हसीना ने दावा किया कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी, जेल या मौत की सजा का कोई डर नहीं है। वह अपने देश के लोगों के बीच रहना चाहती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े।
हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं और इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत-बांग्लादेश संबंधों, अपने प्रत्यर्पण और चीन से लड़ाकू विमान खरीदने के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी।
‘1981 और 2007 में भी खतरे के बावजूद लौटी थी’
बांग्लादेश वापसी और गिरफ्तारी के सवाल पर शेख हसीना ने कहा कि उन्हें पता है कि देश लौटते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है या उनकी जान भी जा सकती है। इसके बावजूद वह पीछे हटने वाली नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि साल 1981 में सैन्य शासन के दौरान भी वह बांग्लादेश लौटी थीं। इसी तरह 2007 में गिरफ्तारी का खतरा होने के बावजूद उन्होंने देश वापसी की थी। हसीना के मुताबिक, आज उनके देश के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और वह उनसे दूर नहीं रह सकतीं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा अपने लोगों के बीच रहने की है, चाहे इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े।
प्रत्यर्पण पर बोलीं- भारत अपने कानून के हिसाब से फैसला करेगा
शेख हसीना से भारत में रहने और बांग्लादेश सरकार की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग पर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और उसकी सरकार अपने कानूनों और कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक फैसला करेगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका मामला भारत और बांग्लादेश के संबंधों में रुकावट नहीं बनेगा। दरअसल, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्यर्पण से जुड़ी मांग मिलने की पुष्टि की है। मंत्रालय के मुताबिक, इस मामले में तय कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है।
‘मैंने किसी निर्दोष को मारने का आदेश नहीं दिया’
बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों को लेकर शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इंटरव्यू में उन्होंने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने का आदेश नहीं दिया।
हसीना ने न्यायाधिकरण की कार्रवाई और फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का निष्पक्ष मौका नहीं मिला। उन्होंने इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार किया और कहा कि इसे चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ते तलाशेंगी।
आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कैसे सरकार विरोधी प्रदर्शन बना?
दरअसल, साल 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। वहां 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित थीं।
छात्रों का कहना था कि आरक्षण की वजह से आम युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के अवसर कम हो रहे हैं। वे चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और परीक्षा के आधार पर अधिक अवसर दिए जाएं।
शुरुआत में यह आंदोलन आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग तक सीमित था, लेकिन धीरे-धीरे सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया। हिंसक झड़पों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 के बीच करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी। इसी हिंसा के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा।
चीन से लड़ाकू विमान खरीदने पर क्या बोलीं हसीना?
बांग्लादेश की ओर से चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की संभावित डील पर भी शेख हसीना ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का पूरा अधिकार है। उनकी सरकार ने भी सेना को आधुनिक बनाने के लिए काम किया था और चीन समेत कई देशों के साथ रक्षा सहयोग किया था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी खरीद से पहले सरकार को कुछ अहम सवालों पर विचार करना चाहिए। क्या देश को वास्तव में इन विमानों की जरूरत है? क्या बांग्लादेश इनका खर्च उठा सकता है? क्या सौदा पारदर्शी तरीके से किया गया है और इससे दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा?
हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी देश है, जबकि चीन रक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। ऐसे में बांग्लादेश को सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश को बड़ी ताकतों के बीच चल रही आपसी खींचतान का मैदान नहीं बनना चाहिए।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता
इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
कुल मिलाकर, शेख हसीना के इस इंटरव्यू में बांग्लादेश वापसी, सत्ता में दोबारा आने की इच्छा, प्रत्यर्पण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दे सामने आए हैं। दिसंबर 2026 में देश लौटने के उनके ऐलान से बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ने की संभावना है। हालांकि, उनकी वापसी और भविष्य की राजनीतिक भूमिका कई कानूनी और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।