वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त विधेयक में संशोधनों पर चर्चा के जवाब में कहा कि जीएसटी व्यवस्था से पहले भी राज्यों द्वारा चिकित्सा बीमा पर कर लगाया जाता था। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में संशोधन की मांग पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये मांग करने वाले किसी भी सदस्य ने अपने संबंधित वित्त मंत्रियों को चिकित्सा और जीवन बीमा पर जीएसटी कम करने के लिए नहीं लिखा, जबकि गेंद उनके पाले में थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी से एकत्र की गई राशि में से 12,264 करोड़ रुपये राज्यों को गए। वित्त मंत्री ने कहा, “जीएसटी के तहत एकत्र की गई राशि का 73-74 प्रतिशत राज्यों को जाता है।” सरकार ने संसद को दिए जवाब में कहा था कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी से लगभग 24,000 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की थी, जो 2017 से लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीएसटी परिषद में राज्यों की दो-तिहाई हिस्सेदारी है और वे निर्णय लेने में सक्षम हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा जीएसटी परिषद की 31वीं, 37वीं और 42वीं बैठक के दौरान उठा था। वित्त मंत्री ने कहा, “कई सुझाव आए हैं और मैं जीएसटी परिषद के समक्ष इस पर चर्चा करूंगी।” वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्क कम करके लोगों पर बोझ कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर राज्यों पर निशाना साधा, जबकि केंद्र सरकार ने ऐसा किया है।