8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है। जिससे मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई हो सके। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दर जनवरी 2024 तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने की उम्मीद है। डीए की वर्तमान दर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय होती है। पिछले वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के असर को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन किया जाना चाहिए। जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50 प्रतिशत या उससे अधिक तक पहुंचे। इसे देखते हुए सवाल लाजिमी बनता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना तैयार कर रही है?
आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन
वित्त मंत्रालय के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जनवरी 2024 से डीए/डीआर की दर 50 फीसद या उससे अधिक होने का अनुमान है, ऐसे में केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है?
इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से मना किया है।
पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है जिससे कि मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई हो सके। इन दरों को जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42 प्रतिशत तक बढ़ाया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीआईपी-आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए और डीआर की दरों को समय पर हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की रिपोर्ट में पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है। जिसमें सिफारिश की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। चौधरी ने कहा कि सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के सवाल पर भी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।