AAP leader Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश का सियासी पारा हाई है। विपक्षी दल भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह की पूरी रात ईडी कार्यालय में गुजरी। बताया जाता है कि आप सांसद संजय सिंह ने पूरी रात जागकर बिताई।
आप एमपी संजय सिंह को कल बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रही है।
पुलिस के साथ नोंकझोंक और धक्कामुक्की में आप नेता और कार्यकर्ता घायल
कल आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ नोंकझोंक और धक्कामुक्की में आप नेता और कार्यकर्ता घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली पुलिस को आप नेताओं को काबू करने में मशक्कत करनी पड़ी थी। आप समर्थकों ने संजय सिंह को ईडी की गाड़ी में बैठने से रोकने का प्रयास किया था। ईडी की गाड़ी का घेराव करने की कोशिश की गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले कार्यकर्ताओं ने घर में घेरे रखा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।
बुधवार देर शाम जब संजय सिंह की गिरफ्तारी सूचना मिली तो आप कार्यकर्ता रेलिंग कूदकर परिसर में दाखिल हो गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। कुछ देर बाद ईडी के अधिकारी संजय सिंह को लेकर बाहर निकले। आप पार्टी सांसद को गाड़ी में बैठाते ही कार्यकर्ताओं ने उग्र होकर नारेबाजी शुरू कर दी। जिसे देख पुलिसकर्मियों ने आप कार्यकर्ताओं को खदेड़ लिया। इस पर आप कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों से उलझे और दोनों के बीच नोकझोंक और धक्कामुक्की हुई। भारी गहमागहमी के बीच ईडी अधिकारी संजय सिंह को अपने साथ लेकर चले गए।
सुबह सात बजे पहुंची ईडी
आबकारी मामले में ईडी टीम संजय सिंह के आवास पर बुधवार को सुबह सात बजे पहुंची थी। सुबह करीब 10 बजे पार्टी कार्यकर्ता वहां जुटने शुरू हो गए। आबकारी घोटाले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में तीन जगह संजय सिंह का नाम है। आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है।
उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
दिल्ली सरकार वर्ष 2021 में नई आबकारी नीति लेकर आई थी। जिसके बाद राज्य सरकार पर शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। हालांकि आप ने इन आरोपों का खंडन किया। इसी बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की। इसके बाद दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था।