मंडल स्तरीय समिति ने दी 23 सीबीएसई व आईसीएसई विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति
मेरठ। मेरठ मंडल की आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने कहा कि विवादित स्थानों पर स्कूलों की स्थापना ना की जाए। स्कूल की फीस रसीद में सभी मदों का उल्लेख किया जाए। सीबीएसई व आईसीएसई से सम्बद्धता से पूर्व विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में गठित मंडल स्तरीय समिति ने 23 स्कलों को एनओसी देने की मंजूरी दे दी।
मंडल स्तरीय समिति की गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि ने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण व शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होना चाहिए। विद्यालयों में खेल गतिविधियां भी होनी चाहिए।
संयुक्त शिक्षा निदेशक ओपी द्विवेदी ने बताया कि समिति की बैठक में कुल 30 प्रकरण रखे गए। जिसमें 22 नए प्रकरण और आठ पूर्व बैठक के प्रकरण रखे गए। इनमें से 23 प्रकरणों पर समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सहमति दी गयी। उन्होंने बताया कि बैठक में मेरठ के पांच, बागपत के एक, हापुड के दो, गाजियाबाद के पांच, गौतमबुद्ध नगर के पांच व बुलंदशहर के पांच प्रकरणों पर सहमति दी गयी।
उन्होंने बताया कि मेरठ के सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स मिशन कम्पाउंड बच्चा पार्क, चड्ढा पब्लिक स्कूल नंगला कुंभा जानी, आईवे इंटरनेशनल स्कूल बिजली बंबा बाईपास रोड, गौरी इंटरनेशनल स्कूल किला खजूरी परीक्षितगढ व मायोसिस इंटरनेशनल स्कूल दुल्हैड़ा को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमति बनी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर मेरठ अजय तिवारी, ज्वांइट मजिस्टेज्ट मेरठ संदीप भागिया, उप जिलाधिकारी मवाना मेरठ कमलेश कुमार गोयल, डिप्टी कलेक्टर बागपत राम नयन, सीडीओ हापुड़ उदय सिंह, डिप्टी कलेक्टर बुलंदशहर संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ गिरजेश चौधरी आदि मौजूद थे।
