नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि छोटे और मझौले किसानों की प्रगति सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ऐसे हमारे 11 करोड़ से अधिक किसानों को ऐतिहासिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 1.35 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है।
श्री तोमर ने आज यह बात नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में सफलतापूर्वक अभियान चलाया। चालू वित्त वर्ष के बजट में इस क्षेत्र में साढ़े 16 लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य रखा है।
श्री तोमर ने इस बात पर संतोष जताया कि नाबार्ड ने सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिये किसानों को रियायती दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया और सात साल में यह राशि साढ़े छह लाख करोड़ रुपये है। सरकार ने कृषि विपणन में भी सुधार किया है। एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) मंडियां एक हजार हैं, चालू साल में और एक हजार मंडियों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ स्कीम और ‘किसान रेल’ की शुरुआत भी इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है। फल-सब्जियों को खेतों से उपभोक्ता-शहरों तक पहुंचाकर नुकसान में कमी लाई जा रही है। दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है, जो सामूहिकता के मॉडल पर काम करेंगे। उन्होंने खुशी जताई कि इस महत्वाकांक्षी स्कीम के क्रियान्वयन में नाबार्ड अग्रणी रहा है।