नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी के बेकाबू होने पर आखिरकार अदालत का गुस्सा फूट ही पड़ा. मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को “सबसे गैर जिम्मेदाराना संस्थान” बताते हुए कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कथित प्रसार के लिए वह सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है। साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा
मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि “कोविड की दूसरी लहर के लिए अकेले आपकी संस्था (चुनाव आयोग) जिम्मेदार है और आपके अधिकारियों को संभवतः हत्या के आरोप में बुक किया जाना चाहिए”
चुनावी रैलियों के समय कहाँ थे आप
उच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुनाव आयोग चुनाव अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जैसे कोविड सेफ्टी नियमों को लागू करने में नाकाम रहा. चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने सवाल किया, “जब चुनाव रैलियां आयोजित होती थी तो क्या आप दूसरे ग्रह पर होते थे.”
पीआईएल का अवलोकन
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर अवलोकन किया। याचिका में कोविड -19 प्रोटोकॉल के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए और उचित व्यवस्था करके करूर में दो मई को निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है। चूंकि करूर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 77 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मतगणना हॉल में उनके एजेंटों को समायोजित करना बहुत मुश्किल होगा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह प्रोटोकॉल के पालन को प्रभावित कर सकता है।
अदालत रोक सकती है मतगणना
जब चुनाव आयोग के वकील ने न्यायाधीशों को बताया कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, तो पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर, उसने कोविड -19 की दूसरी लहर के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि वे 2 मई को मतगणना को रोकने में संकोच नहीं करेंगे।