पिता को मिली दादा की संपत्ति पर पोते का अधिकार है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

दादा-बाबा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार होता है? क्या पिता को विरासत में मिली संपत्ति में बेटा भी जन्म से हिस्सेदार बन जाता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को अपने पिता यानी दादा से विरासत में मिली संपत्ति का पूर्ण मालिकाना हक मिल सकता है। ऐसे में उसका बेटा उस संपत्ति में जन्म से अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। पिता चाहे तो अपने बेटे को उस संपत्ति से बाहर भी रख सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर लंबे समय से चले आ रहे कानूनी भ्रम पर स्थिति स्पष्ट हुई है। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि संपत्ति दादा से पिता को विरासत में मिली है, पोते को उसमें अपने आप अधिकार नहीं मिल जाता। हालांकि, संपत्ति की वास्तविक प्रकृति और उसके हस्तांतरण का तरीका यह तय करने में महत्वपूर्ण होता है कि उस पर किसका अधिकार होगा।

29 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर आया फैसला

इस मामले की सुनवाई जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने की। करीब 29 साल तक चली कानूनी लड़ाई को खत्म करते हुए अदालत ने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने वाले बेटे की याचिका खारिज कर दी। बेटे ने 1997 में मुकदमा दायर किया था।

उसका दावा था कि विवादित संपत्ति पैतृक या संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। इसलिए उसका भी इसमें कानूनी हिस्सा बनता है। उसने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग की थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लागू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि पिता को धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति पर पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसे में बेटा केवल अपने पिता के बेटे होने के आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह धारा किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है।

अदालत के मुताबिक, जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले क्लास-I के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां सहित कानून में निर्धारित अन्य उत्तराधिकारी शामिल होते हैं।

ऐसी स्थिति में संपत्ति क्लास-I के उत्तराधिकारियों को मिलती है। पिता को इस प्रावधान के तहत मिली संपत्ति में उसका बेटा जन्म से हिस्सेदार नहीं बन जाता। यानी पिता को मिली संपत्ति और संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति के कानूनी नियम अलग-अलग हो सकते हैं।

पिता के जीवित रहते पोता नहीं मांग सकता हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में क्लास-I के उत्तराधिकारियों की सूची निर्धारित है। इसमें बेटे का बेटा यानी पोता स्वतंत्र उत्तराधिकारी के रूप में शामिल नहीं है, जबकि उसका पिता जीवित है। अदालत के अनुसार, 1956 के कानून के तहत पोते को अपने पिता के जीवित रहते दादा की संपत्ति में सीधे हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं मिलता, यदि वह संपत्ति पिता को धारा 8 के तहत विरासत में मिली हो।

इसका मतलब है कि अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उनकी संपत्ति कानून के मुताबिक पिता को मिलती है, तो पिता उस संपत्ति का पूर्ण मालिक बन सकता है। ऐसे में पोते का उसमें जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा।

हर पैतृक संपत्ति पर लागू नहीं होगा यह फैसला

इस फैसले को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब यह नहीं है कि हर उस संपत्ति में पोते का अधिकार खत्म हो जाता है, जो कभी दादा के नाम रही हो।

अगर संपत्ति वास्तव में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संयुक्त पैतृक या सहदायिक संपत्ति है, तो उसके अधिकार और बंटवारे के नियम अलग हो सकते हैं। ऐसी संपत्ति में बेटे और पोते को कानून के तहत जन्म से अधिकार मिल सकता है।

इसलिए किसी संपत्ति पर दावा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति है या दादा की व्यक्तिगत संपत्ति, जो उनकी मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्य संदेश यही है कि दादा से पिता को मिली हर संपत्ति में पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। संपत्ति की कानूनी प्रकृति और उसके उत्तराधिकार का तरीका ही यह तय करेगा कि उसमें किसका कितना हिस्सा है।