नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE की परीक्षा टलने पर छात्रों से ली गई फीस वापस करने से संबंधित याचिका का निपटारा किया. कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया कि वो याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में ले और 8 सप्ताह के अंदर यह तय करे कि याचिकाकर्ता को परीक्षा शुल्क, पूर्ण या आंशिक रूप से वपास किया जा सकता है या नहीं? कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की भी छूट दी. CBSE ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह एक स्वयं वित्त पोषण संस्था है, वो केंद्र से फंड नहीं लेती है, बोर्ड का पूरा खर्च परीक्षा शुल्क पर ही निर्भर करता है, छात्रों की परीक्षाओं के अलावा बोर्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाए रखना होता है, ये सब परीक्षा शुल्क से ही चलता है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि CBSE कुछ खर्च नहीं कर रहा है, CBSE छात्रों को मार्कशीट जारी करेगा, CBSE का कहना है कि एग्ज़ाम फीस ही उनकी आय का स्रोत है.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें एग्जाम फीस माफ करने की मांग गई. याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, ऐसे में एग्जाम फीस वापस की जानी चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता और वकील दीपा जोसेफ ने यह जनहित याचिका दायर की है. याचिका में सीबीएसई के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया गया है. दीपा के बच्चे भी इस बार दसवीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं हैं. उन्होंने कहा कि 7 विषयों के लिए उन्होंने 2100 रुपए सीबीएसई में जमा कराए, लेकिन परीक्षाएं रद्द कर दी गई. साथ ही कहा कि अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं किए गए हैं.
