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हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, सात गारंटियों में 100 गज़ का प्लाट भी

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आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दिल्ली में AICC मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र के हिस्से के रूप में सात गारंटी जारी की। घोषणापत्र लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, “हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, गरीबों को 100 वर्ग गज का प्लॉट और निर्माण लागत के रूप में 3.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके साथ ही हम राज्य के किसानों को एमएसपी की गारंटी देते हैं और जाति जनगणना कराने का वादा करते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने कहा कि सत्ता में आने पर 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर। वरिष्ठ नागरिकों को 6,000 रुपये पेंशन। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर कांग्रेस 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। पार्टी ने बिजली, आवास, महिला सशक्तिकरण, किसानों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख वादे किए हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र की सात गारंटियां इस तरह हैं:

  • हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
  • चिरंजीवी योजना में अस्पतालों में 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
  • 100 वर्ग गज के प्लॉट और आवास निर्माण के लिए 3.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता
  • राज्य की हर महिला को 2,000 रुपये प्रति माह देने का वादा।
  • 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर
  • हरियाणा के किसानों के लिए, कांग्रेस ने कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समय पर उर्वरक वितरण के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी का आश्वासन।
  • बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लाभार्थियों को 6,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी
  • पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का भी वादा
  • 2 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरना और हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए रोजगार का अधिकार अधिनियम पेश करना है।
    जाति जनगणना कराने और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपये करने का वादा

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