Reserve Bank of India: डिजिटलीकरण के दौर में सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को अपनाया है। इससे एनबीएफसी, बैंकों, फिनटेक कंपनियों और स्टार्ट-अप को भुगतान, क्रेडिट व other financial activities के समाधान तैयार करने और Convenience to common people उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी परेशानी के लोन उपलब्ध कराने के लिए एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की ओर से तैयार किया जा रहा है। जो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। आरबीआई ने 10 अगस्त, 2023 को अपनी नियामक नीतियों से संबंधित बयान के तहत इसकी घोषणा की थी।
लोगों को लोन लेने में मदद मिलेगी
आरबीआई के इस नए प्लेटफार्म के तहत डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति के साथ लोगों को लोन लेने में मदद मिलेगी। बता दें भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की अवधारणा को अपनाया है। इससे लोगों को वित्तीय गतिविधियों में समाधान तैयार करने और लोन मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी के लिए, क्रेडिट मूल्यांकन के लिए जरूरी डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, खाता एग्रीगेटर्स, डिजिटल पहचान प्राधिकरणों और क्रेडिट सूचना कंपनियों आदि विभिन्न संस्थाओं के पास ये नया प्लेटफार्म उपलब्ध होगा। हालांकि, वे अलग-अलग प्रणालियों में हैं। जो नियम-आधारित आसान लोन उपलब्ध करने और समय पर उसका वितरण सुनिश्चित करने में आने वाली अड़चनों को दूर करेगा।
डिजिटल जानकारी की सुविधा प्रदान करके क्रेडिट की डिलीवरी सक्षम करेगा
पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लोनदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी की सुविधा प्रदान करके आसान क्रेडिट की डिलीवरी सक्षम करेगा। एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानकों पर होगा। जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के घटक ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ेंगे। प्लेटफॉर्म को सूचना प्रदाताओं तक पहुंचाने और उपयोग के मामलों में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। यह लागत में कमी, त्वरित संवितरण और स्केलेबिलिटी के संदर्भ में ऋण देने की प्रक्रिया में दक्षता लाएगा।
होम लोन जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित
पायलट प्रोजेक्ट के दौरान, यह प्लेटफॉर्म प्रति लोनकर्ता को 1.6 लाख रुपए तक के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, एमएसएमई ऋण (कोलैटेरल के बिना), डेयरी ऋण, व्यक्तिगत ऋण और भाग लेने वाले बैंकों के माध्यम से होम लोन जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये प्लेटफॉर्म आधार ई-केवाईसी, राज्य सरकारों के भूमि रिकॉर्ड, पैन सत्यापन, उपग्रह डेटा, आधार ई-हस्ताक्षर, लिप्यंतरण, खाता एग्रीगेटर्स (एए) की ओर से खाता एकत्रीकरण, चुनिंदा डेयरी सहकारी समितियों से दूध डालने वाले डेटा, घर/संपत्ति खोज डेटा आदि जैसी सेवाओं के साथ लिंक करने में सक्षम होगा। पायलट परियोजना के दौरान सीखों के आधार पर अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं और उधारदाताओं को शामिल करने के लिए दायरे और कवरेज का विस्तार किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्लेटफॉर्म को जल्द ही शुरू करने की योजना है।