नई दिल्ली। जीएसटी ई इनवाइस के लिए अब सौ करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को सात दिन के भीतर आईआरपी डालनी होगी। यह व्यवस्था एक मई से लागू होगी। इस व्यवस्था के तहत 100 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल IRP पर डालना होगा। माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने गुरुवार को कहा कि यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही है।
अभी ये है व्यवस्था
इस तरह का चालान जारी होने के सात दिन के भीतर ऐसी कंपनियों को इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आईआरपी पर ‘अपलोड’ करना होगा। अभी कंपनियां इस तरह के इन्वॉयस को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें इन्वॉयस को जारी करने की तिथि से कोई लेना-देना नहीं होता।
जीएसटी नेटवर्क ने दी जानकारी
करदाताओं के लिए एक परामर्श में जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं के लिए पुराने चालान को ई-इन्वॉयस आईआरपी पोर्टल पर ‘रिपोर्ट’ करने की समयसीमा तय करने का फैसला किया है।
जीएसटीएन ने की समय पर अनुपालन की मांग
जीएसटीएन ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस श्रेणी के करदाताओं को सात दिन से अधिक पुराने इन्वॉयस को ‘रिपोर्ट’ करने की अनुमति नहीं होगी। करदाताओं को इसके लिए पर्याप्त समय देने के लिए इस नए फॉर्मेट को एक मई, 2023 से क्रियान्वित किया जाएगा। उदाहरण देते हुए जीएसटीएन ने कहा कि यदि किसी चालान पर एक अप्रैल, 2023 की तिथि पड़ी है तो उसे आठ अप्रैल, 2023 के बाद डॉलने की अनुमति नहीं होगी।