देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास) आनंद बर्द्धन को कमेटी का अध्यक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कमेटी में आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश राज्य सचिवालय में पलायन आयोग की बैठक में जारी किए। सीएम के निर्देश पर अब पलायन आयोग का दूसरा नाम पलायन निवारण आयोग होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को एक ग्राम, एक सेवक की अवधारणा पर कार्य किए जाएगा। उत्तराखंड के विकास के लिए राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है।
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उन्होंने कहा कि राज्य के विकास से संबंधित नए विषयों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाई जाएगी। पलायन आयोग तब तक अपना योगदान किस—किस क्षेत्र में दे सकता है। उन क्षेत्रों में कार्ययोजना के साथ कार्य एवं उपलब्धि धरातल पर दिखाई दे। इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा। हर बैठक का आउटपुट आना चाहिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली,आनंद बर्द्धन, अपर सचिव आनंद स्वरूप, सदस्य ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग अनिल शाही, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, सुरेश सुयाल,रंजना रावत, राम प्रकाश पैन्यूली और दिनेश रावत उपस्थित रहे।