लखनऊ। लोक निर्माण विभाग के तबादलों में हुई अनियमितता की शिकायतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए है। सीएम योगी के तेवर को देख अब गड़बड़ी को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। शासन ने लोनिवि मुख्यालय को पत्र लिखकर अभियंताओं के संवर्ग के तबादलों का परीक्षण करने के साथ स्थानांतरण नीति के उल्लंघन सहित कई बिंदु पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। शासन ने पूछा है कि तबादले में किस स्तर पर गड़बड़ी है? किस संवर्ग के कितने कार्मिकों का तबादला मानक के विपरीत किया है।
लोनिवि में तबादलों में अनियमितता मिलने के बाद सीएम के निर्देश पर विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाने और विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता समेत पांच को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद मंत्री जितिन ने कहा था कि तबादलों का परीक्षण कराया जाएगा। जरूरी हुआ तो तबादले निरस्त भी किए जाएंगे।
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सूत्रों का कहना है कि तबादले में सरकार द्वारा घोषित स्थानांतरण नीति का जमकर उल्लंघन हुआ है। मानकों को ताक पर रखकर दस फीसदी से अधिक अवर अभियंताओं के तबादले कर दिए गए। इसी प्रकार 20 फीसद से अधीक्षण अभियंताओं का तबादला किया गया। नव प्रोन्नत 182 अधिशासी अभियंताओं के अतिरिक्त 40 से अधिक अधिशासी अभियंताओं को इधर से उधर किया है। वहीं कार्यवाहक विभागध्यक्ष सत्यप्रकाश ने बताया कि शासन ने ट्रांसफर के बारे में रिपोर्ट मांगी है। जिसे तैयार करवाया जा रहा हैै। इससे अधिक कुछ नहीं बताया सकता।
