वित्त मंत्रालय ने गोपनीय दस्तावेजों और डेटा के संभावित लीक होने की चिंताओं के कारण चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे की मंजूरी से जारी आदेश सभी एआई टूल और एप्लीकेशन पर लागू होता है।
आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, दीपम और वित्तीय सेवा विभाग सहित मंत्रालय के सभी विभागों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र का विषय है, “कार्यालय उपकरणों में एआई टूल/ऐप के इस्तेमाल से बचना।” पत्र के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि कार्यालय कंप्यूटर और उपकरणों में एआई टूल और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी, डीपसीक, आदि) सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। पत्र में आगे कहा गया है, “इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि कार्यालय उपकरणों में एआई टूल/एआई ऐप के इस्तेमाल से सख्ती से बचा जाए। इसे सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
यह आदेश 29 जनवरी, 2025 को जारी किया गया था – केंद्रीय बजट से ठीक पहले। हालांकि, सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह प्रतिबंध बजट अवधि के बाद भी प्रभावी रहेगा।