सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार आने वाले दिनों में अच्छी खबर दे सकती है. केंद्र सरकार मार्च में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी के इज़ाफ़े की घोषणा कर सकती है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-W ) के आधार पर तय किया जाता है।
मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक होगी। अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने आखिरी बार सरकारी कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में चार फीसदी का इज़ाफ़ा किया था। इस बढ़ोतरी के साथ मंहगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया था, अगर चार फ़ीसदी का और इज़ाफ़ा हुआ तो ये 50 प्रतिशत हो जायेगा.
मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत में इज़ाफ़े का फैसला वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के निर्धारण से होता है। मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। इससे पहले सरकार द्वारा पैरा मिलिट्री फोर्सेज सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी गई थी।
