केरल के पलक्कड़ में आयोजित आरएसएस की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने कहा कि जाति आधारित जनगणना पिछड़े समुदायों की मदद करने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं में सरकार की सहायता कर सकती है, लेकिन चुनावों के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
आरएसएस का मानना है कि निश्चित रूप से सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए, खासकर पिछड़े समुदायों या जातियों को लक्षित करने वाली गतिविधियों के लिए – जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है – अगर कभी सरकार को आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तो यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है।
आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन इसे चुनावों के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, हम इसे सभी के लिए सावधानी के साथ रख रहे हैं।” यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्ष ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। भाजपा इस मामले में सावधानी से आगे बढ़ रही है और उसने न तो इस मांग का समर्थन किया है और न ही इस पर आपत्ति जताई है।
मीडिया को संबोधित करते हुए आरएसएस नेता ने तर्क दिया कि भारत में जाति संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे उस संवेदनशीलता के साथ निपटने की सलाह दी जिसके वह हकदार हैं। “यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, इसे बहुत संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए और चुनाव या चुनावी प्रथाओं और राजनीति के आधार पर नहीं।
कल्याणकारी उपाय के रूप में व्यक्त की गई जाति जनगणना की मांग के लिए आरएसएस का समर्थन, भाजपा द्वारा पहले की गई आपत्ति के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें इसे “हिंदुओं को डिवाइड करने” का प्रयास बताया गया था।
