लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है।ये जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि इस तबादला नीति के तहत अब 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। यह नीति वर्ष 2022-23 के लिए है। इसके तहत समूह क और ख के अधिकारियों द्वारा जनपद में तीन वर्ष जबकि मंडल में सात वर्ष पूरे होने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की है। बैठक में पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
समूह क और ख के तबादला संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग व घ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों के 10 प्रतिशत तक किए जा सकेंगे।
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समूह ख और ग के कार्मिकों के स्थानांतरण मेरिट बेस ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर होंगे। समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश 13 मई 2022 को पालन करने की व्यवस्था की है। बैठक में फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति- 2018 के तहत केंद्र की योजना के अंतर्गत स्वीकृत ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाइयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इन प्रस्तावों पर भी लगा मुहर:-
– बैठक में बीहड़, बंजर, जल भराव के सुधार और उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्घि योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया।
– 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400 केवी और 220 केवी बिजली लाइन लागत के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी।
-सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से लोन आहरित करने के लिए शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2022-23 के लिए एक हजार करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकृत।
– पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन और इससे जुड़े निर्णय लेने को मुख्यमंत्री योगी को अधिकृत किया है।
– उत्तर प्रदेश विधान सभा व विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने का प्रस्ताव मंजूर।