चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम आज शाम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। यदि यह प्रयास सफल रहा तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का परचम स्थापित होगा। अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच सका है. इस मिशन की सफलता से निजी कंपनियों के लिए भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नये अवसर खुलेंगे।
चंद्रयान-3 मिशन में कई सरकारी और निजी कंपनियों ने योगदान दिया है। इनमें लार्सन एंड टुब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और वालचंद इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इन कंपनियों ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक की आपूर्ति की है।
चंद्रयान-3 मिशन में योगदान देने वाली सूचीबद्ध कंपनियों में एलएंडटी, वलंचड, सेंटम, पारस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, लिंडे और एमटीएआर शामिल हैं। लगभग 400 कंपनियां इसरो के बड़े विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। इसरो ने पिछले 54 वर्षों में पूरी सतर्कता के बाद यह वेंडर सिस्टम स्थापित किया है।
ये कंपनियां इसरो की घटकों, सामग्रियों और निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसरो के चंद्रयान मिशन में निजी क्षेत्र की भी अहम भूमिका है. इन कंपनियों में चंद्रयान मिशन के लिए कई कंपोनेंट्स की सप्लाई की गई है. इसरो के विक्रेताओं में अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और गोदरेज एंड बॉयस शामिल हैं।
इन कंपनी का योगदान
चंद्रयान-3 मिशन के लिए लॉन्च वाहन बूस्टर सेगमेंट और सबसिस्टम लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विकसित किए गए हैं। इसी तरह, बैटरियों की आपूर्ति भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा की गई है। परीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित की गई है जबकि मिशन घटक वालचंद इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए हैं।
हैदराबाद स्थित कंपनी एटीएल के संस्थापक और सीएमडी सुब्बा राव पावुलुरी ने कहा कि कंपनी ने इसरो के लॉन्च वाहनों, उपग्रहों, अंतरिक्ष यान पेलोड और ग्राउंड सिस्टम के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सबसिस्टम का निर्माण किया है।
मुंबई स्थित कंपनी गोदरेज एंड बॉयस ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन के लिए तरल प्रणोदन इंजन, उपग्रह थ्रस्टर और नियंत्रण मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति की है। भारत में 2020 में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया।
पिछले साल, एचएएल और एलएंडटी के एक संघ ने पांच पीएसएलवी बनाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 860 करोड़ रुपये का सौदा जीता था। विशेषज्ञों का कहना है कि अब बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी में निवेश कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा दांव खेल सकती हैं।
नोडल एजेंसी कौन है?
देश में कई कंपनियां रॉकेट, सैटेलाइट और अंतरिक्ष से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट में कूदना चाहती हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को अधिकृत, बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एकल खिड़की नोडल एजेंसी है।
देश की कुल 20 कंपनियों ने एसएसएलवी बनाने में रुचि दिखाई है। इस छोटे रॉकेट को इसरो ने विकसित किया है। इससे कम लागत में उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जा सकता है।
