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छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने की बड़ी पहल, बढ़ेगा व्यापार पढ़े खबर

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बाजार:- केंद्र सरकार ने ऑनलाइन समान की बिक्री करने वाले छोटे विक्रेताओं को राहत देने की सोची है और अब इसके पंजीकरण में कुछ बदलाव की योजना बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार पिछले पांच साल के जीएसटी नियमो में परिवर्तन करने की तैयारी में है। 
सूत्र का कहना है कि केंद्र सरकार ऐसा छोटे व्यापारियों के व्यापार में बढ़ोत्तरी और उनकी पहुंच को बढाने के उद्देश्य से करना चाहती है। सरकार का कहना है की नए नियमों ने छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और वह अपने ऑनलाइन व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। 
अगर हम वर्तमान समय की बात करे तो वर्तमान में भौतिक रूप से बिक्री करने वाले विक्रेताओं को सालाना 40 लाख से ज्यादा की बिक्री करने पर जीएसटी पंजीकरण कराने के जरूरत होती है। जबकि ऑनलाइन बिक्री करने के लिए किसी तरह की टर्नओवर की सीमा नहीं है। लेकिन नए प्रस्ताव और नियमो के आधर पर भौतिक रूप से बिक्री करने वाले और ऑनलाइन बिक्री करने वाले विक्रेताओं को जीएसटी पंजीकरण के एक ही मानक स्तर पर लाया जाएगा।
इस बयान पर अधिकारी ने कहा की अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जीएसटी परिषद मीटिंग अभी केवल विचार कर रही है। आगामी समय मे सरकार और बड़े अधिकारियों से सलाह के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इससे सबसे ज्यादा मुनाफा छोटे कारोबारियों को होगा और उनके व्यापार का विस्तार होगा।
जानकारी के लिए बता दें देश में एक तिहाई कारोबार करने वाले 63 लाख से ज्यादा अनिगमित, गैर-कृषि छोटे और मझोले व्यवसाय हैं। इनमें से 23 लाख व्यापारी और करीब 20 लाख निर्माता हैं। सरकार ई-कॉमर्स की संभावनाओं को छोटे कारोबारियों के लिए खोलने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने में जुटी है। 
क्योंकि सरकार को अब यह अनुभव हो रहा है की जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता के चलते तमाम छोटे कारोबारी ऑनलाइन सामान बेचने से कतराते हैं और वह तकनीकी फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं।

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