हाल ही में आम चुनावों में अपना पूर्ण बहुमत खोने और आगामी कुछ महीनों में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले आगामी बजट में किसानों और महिलाओं पर अधिक ध्यान दे सकती है.
बजट चर्चाओं से जुड़े दो जानकारों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को वार्षिक भुगतान बढ़कर 12,000 रुपये हो सकता है। वर्तमान में सभी भूमिधारक किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता दी जाती है। सरकार इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष कर सकती है। इसके अलावा, तिमाही भुगतान के बजाय, हर महीने 1,000 रुपये का नकद हस्तांतरण किया जा सकता है।
बजट में एक ऐसी योजना की भी घोषणा की जा सकती है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 1 लाख रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ग्रामीण आवास योजना, सरकार के लिए एक सफलता की कहानी रही है। बजट में इस योजना पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। 12 जून 2024 तक 2.94 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.62 करोड़ अयस्क घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
मोदी 3.0 एक बदली हुई पृष्ठभूमि में अपना पहला बजट पेश करेगा – सत्तारूढ़ भाजपा पूर्ण बहुमत के बिना सत्ता में आई है, उसने कर्नाटक के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे पारंपरिक गढ़ों में सीटें खो दी हैं।