केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने देश के मुख्य हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अडानी ग्रुप के साथ डील को रद्द करने का आदेश दिया है। रुटो ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अदानी समूह की एक इकाई के साथ बिजली पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए किए गए 700 मिलियन डॉलर से अधिक के सौदे को भी रद्द करने का निर्देश दिया है। रुटो ने अपने राष्ट्र के संबोधन में कहा, “मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्रालय के भीतर एजेंसियों को चल रही खरीद को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है,” उन्होंने इस निर्णय को “जांच एजेंसियों और भागीदार देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी” के लिए जिम्मेदार ठहराया।
अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अक्टूबर में केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 30 साल के, 736 मिलियन डॉलर के सार्वजनिक-निजी भागीदारी सौदे पर हस्ताक्षर किए। उसी महीने एक अदालत ने अनुबंध को निलंबित कर दिया। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी को भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की 265 मिलियन डॉलर की योजना में उनकी कथित भूमिका के लिए अमेरिकी अभियोजकों द्वारा दोषी ठहराया गया था। अदानी समूह ने आरोपों को “निराधार” बताते हुए इनकार किया। इससे पहले 21 नवंबर को केन्या के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि पूर्वी अफ्रीकी देश में बिजली लाइनों के निर्माण के लिए अदानी समूह की एक इकाई को अनुबंध दिए जाने में कोई रिश्वत या भ्रष्टाचार शामिल नहीं था।
अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी जो अदानी ग्रीन में निदेशक हैं, और छह अन्य पर भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित कथित रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे टाइकून की कंपनी और एज़्योर पावर को लाभ हुआ, जो 2023 के अंत तक NYSE में सूचीबद्ध थी। अदानी और उनके अधिकारियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेशकों और ऋणदाताओं से धन जुटाने के दौरान कंपनी की रिश्वत विरोधी प्रतिबद्धताओं और प्रथाओं के बारे में झूठे और भ्रामक बयान देने का भी आरोप लगाया गया है।
