Site icon Buziness Bytes Hindi

यूपी चुनाव से पहले BJP की बढ़ी चिंता, अपने ही विधायकों की 99 सीटों पर पिछड़ी पार्टी; सपा का प्रदर्शन रहा बेहतर

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी दलों की चिंता बढ़ा दी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा अपने ही विधायकों वाली करीब 99 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ गई थी। हैरानी की बात यह है कि इन सीटों में योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके उलट समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने विधायकों के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था।

आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने विधायकों वाली करीब 156 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना सकी थी, जबकि लगभग 99 सीटों पर उसके उम्मीदवार पीछे रह गए। इससे साफ है कि पार्टी के लिए अपने ही विधायकों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं का समर्थन बनाए रखना चुनौती बन गया है। वहीं, सपा ने अपने विधायकों वाली 100 सीटों पर बढ़त हासिल की और केवल 11 सीटों पर उसके उम्मीदवार पिछड़े। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर प्रदेश की 220 से अधिक विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगा था बड़ा झटका

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आए नतीजों ने राज्य की राजनीति का समीकरण बदल दिया था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की थी। कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटें अपने नाम की थीं।

दूसरी ओर, भाजपा को केवल 33 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने दो और अपना दल (सोनेलाल) ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को एक भी सीट नहीं मिली थी।

लोकसभा चुनाव के इन नतीजों का असर विधानसभा क्षेत्रों में भी दिखाई दिया था। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता यह रही कि उसके कई मौजूदा विधायकों के क्षेत्रों में भी विपक्षी उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले। इससे पार्टी के संगठन, स्थानीय नेतृत्व और विधायकों के कामकाज को लेकर सवाल खड़े हुए।

सहयोगी दलों के विधायकों के क्षेत्रों में भी NDA पिछड़ा

भाजपा के लिए परेशानी केवल अपनी सीटों तक सीमित नहीं थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दलों के विधायकों वाले कई विधानसभा क्षेत्रों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन उम्मीदवारों को बढ़त नहीं मिल सकी।

इनमें अपना दल (सोनेलाल) के छह विधायक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के छह विधायक, निषाद पार्टी के तीन विधायक और राष्ट्रीय लोक दल के दो विधायकों के विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सहयोगी दलों का स्थानीय प्रभाव भी लोकसभा चुनाव में NDA उम्मीदवारों को अपेक्षित समर्थन दिलाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा।

बसपा के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं रही। पार्टी अपनी इकलौती विधानसभा सीट रसड़ा पर भी लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल नहीं कर सकी। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र घोसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहां बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका 5 अगस्त को निधन हो गया।

राजा भैया की सीटों पर भी सपा ने बनाई बढ़त

प्रतापगढ़ की राजनीति में प्रभाव रखने वाले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रुख भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय रहा था। उन्होंने चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था।

इसके बावजूद उनकी पार्टी के विधायकों वाली दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल की। यह नतीजा बताता है कि स्थानीय राजनीतिक प्रभाव और मतदाताओं का चुनावी रुझान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजा भैया का प्रभाव क्षेत्र माना जाने वाले इलाकों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं ने अलग राजनीतिक विकल्प को प्राथमिकता दी।

कांग्रेस के दोनों विधायकों की सीटों पर अलग-अलग तस्वीर

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के फिलहाल दो विधायक हैं। इनमें प्रतापगढ़ की रामपुर खास और महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा सीट शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों क्षेत्रों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा।

रामपुर खास में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बढ़त हासिल की थी। इसी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने जीत भी दर्ज की थी। वहीं, फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक और लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी अपने क्षेत्र में आगे रहे थे। हालांकि, वे महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार पंकज चौधरी से चुनाव हार गए।

इससे साफ होता है कि किसी उम्मीदवार का अपने विधानसभा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन पूरे लोकसभा क्षेत्र में जीत की गारंटी नहीं बनता।

2022 के बाद बदल गया विधानसभा का गणित

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। उस चुनाव में भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। वहीं, समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी।

हालांकि, उपचुनावों और राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते विधानसभा में दलों का संख्याबल बदल गया। सपा के विधायकों की संख्या घटकर करीब 101 रह गई है। योगी सरकार में मंत्री मनोज कुमार पांडेय समेत सपा के तीन विधायकों को विधानसभा में असंबद्ध यानी अनअटैच्ड घोषित किया जा चुका है।

भाजपा के सहयोगी दलों की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल (एस) ने 12 सीटें जीती थीं, लेकिन अब उसके विधायकों की संख्या 13 हो गई है। वहीं, राष्ट्रीय लोक दल ने 2022 में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और आठ सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में पार्टी NDA में शामिल हो गई। अब विधानसभा में उसके नौ विधायक हैं।

निषाद पार्टी ने 2022 में भाजपा के साथ गठबंधन कर छह सीटें जीती थीं, लेकिन अब उसके पास पांच विधायक हैं। वहीं, सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली सुभासपा भी बाद में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई।

इसके अलावा विधानसभा में कांग्रेस के दो, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के दो और बसपा का एक सदस्य रहा है।

2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने क्या हैं चुनौतियां?

2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़े भाजपा के लिए कई राजनीतिक संकेत देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अपने मौजूदा विधायकों के क्षेत्रों में पार्टी का जनाधार मजबूत बनाए रखने की है। करीब 99 ऐसी सीटों पर पिछड़ना, जहां भाजपा के अपने विधायक मौजूद थे, स्थानीय स्तर पर नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरियों की ओर इशारा करता है।

वहीं, सपा के अपने विधायकों वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन ने विपक्ष को नई राजनीतिक उम्मीद दी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रदर्शन भी भाजपा के लिए चुनौती बनकर सामने आया था।

हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे, मतदाता प्राथमिकताएं और राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। इसलिए 2024 के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद ये आंकड़े भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए आत्ममंथन का आधार जरूर हैं।

आगामी चुनाव में भाजपा को अपने विधायकों के कामकाज, स्थानीय असंतोष और सहयोगी दलों के प्रभाव को लेकर रणनीति बनानी होगी। दूसरी तरफ सपा के सामने लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने की चुनौती होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले समय में मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है।

Exit mobile version