UGC के नए नियमों पर BJP बैकफुट पर, मथुरा की बैठक में माना- नियम बनाने में हुई चूक; 2027 चुनाव से पहले सवर्ण वोटरों को मनाने की तैयारी

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मथुरा में 16 और 17 नवंबर को हुई पार्टी की दो दिवसीय प्रदेश योजना बैठक में UGC के नए नियमों को लेकर उठी नाराजगी से लेकर सवर्ण वोटरों की चिंता तक पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया कि UGC के नियम तैयार करने में कुछ चूक हुई है। सरकार इसे ठीक करेगी और ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिससे किसी वर्ग के साथ अन्याय हो या युवाओं का भविष्य प्रभावित हो।

बैठक में बताया गया कि UGC का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, सरकार पूरे मामले को व्यवस्थित करने और नियमों में मौजूद कमियों को दूर करने की दिशा में काम करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा दिलाया कि सरकार की मंशा किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करने की नहीं है।

दरअसल, सितंबर में UGC के नए नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए थे। खासकर सवर्ण समाज के लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई थी। प्रदर्शनकारियों की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत भी कराई गई थी। केंद्र सरकार तक मांगें पहुंचाने के आश्वासन के बाद आंदोलन शांत हुआ था। भाजपा को आशंका है कि इस नाराजगी का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है और सवर्ण वोटर समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं।

1. UGC के मुद्दे पर नाराजगी दूर करने की कोशिश

मथुरा के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केंद्र में हुई बैठक में UGC के नए नियमों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने माना कि नियम बनाते समय कुछ कमियां रह गई थीं। इन्हें दूर करने की जरूरत है।

बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार किसी भी वर्ग के खिलाफ भेदभाव नहीं चाहती। नियमों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि किसी विद्यार्थी के भविष्य को नुकसान पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि भाजपा इस मुद्दे पर सवर्ण समाज के बीच पैदा हुई नाराजगी को चुनाव से पहले दूर करना चाहती है।

2. युवाओं को याद दिलाएंगे सपा सरकार के पुराने मुद्दे

बैठक में भाजपा ने युवा मतदाताओं को लेकर अलग रणनीति तैयार की। पार्टी नेताओं का मानना है कि जो युवा 2027 के विधानसभा चुनाव में पहली या दूसरी बार वोट डालेंगे, उन्होंने 2017 से पहले की सपा सरकार का कार्यकाल ठीक से नहीं देखा है।

ऐसे युवाओं को पुरानी सरकार के समय की कानून-व्यवस्था, भर्ती विवाद, जवाहरबाग कांड और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया और रील्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

राम मंदिर आंदोलन के पुराने बयान दिखाए जाएंगे: बैठक में तय हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर आंदोलन के समय सपा नेताओं के पुराने बयानों को सामने लाया जाएगा। भाजपा का कहना है कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव राम मंदिर जा रहे हैं, जबकि पहले मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बयान अलग थे। पार्टी इन बयानों के जरिए युवाओं के बीच अपना पक्ष रखेगी।

दलित वोटरों को साधने की रणनीति: भाजपा दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए भी अभियान चलाएगी। इसके तहत सपा नेता आजम खान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए पुराने बयान को उठाने की तैयारी है। भाजपा इसके जरिए सपा के दलित और पिछड़ा वर्ग के प्रति रुख पर सवाल उठाना चाहती है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला, गरीब, युवा और किसान को देश की चार प्रमुख श्रेणियां बताया है। भाजपा इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी।

3. टैबलेट लेने वाले 75% युवा मतदाता नहीं

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची को लेकर एक अहम आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ में स्वामी विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को टैबलेट बांटे गए थे। जब उनसे पूछा गया कि इनमें कितने लोग मतदाता हैं, तो केवल 25 फीसदी युवाओं ने हाथ उठाया।

इस आंकड़े को देखते हुए सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि युवा आबादी के शत-प्रतिशत पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाएं। उन्होंने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची से मिलान कराने पर भी जोर दिया, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटने न पाए।

4. नेतृत्व और टिकट को लेकर अटकलों पर विराम

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि प्रदेश में नेतृत्व और सरकार को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर भरोसा करती है।

209 प्रत्याशियों की सूची को बताया फर्जी: सोशल मीडिया पर विधानसभा चुनाव के लिए 209 प्रत्याशियों की कथित सूची वायरल हो रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी ने इसे भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। कार्यकर्ताओं को ऐसी अफवाहों से दूर रहने और पार्टी की आधिकारिक प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए कहा गया।

हर कार्यकर्ता को मिलेगी जिम्मेदारी: नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठना चाहिए। सभी को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने के निर्देश दिए। इसके तहत केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाया जाएगा।

5. जाति की राजनीति के जवाब में राष्ट्रवाद का सहारा

बैठक में विपक्ष की जातिगत राजनीति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवाद को प्रमुख मुद्दा बनाने पर जोर दिया गया। नितिन नवीन ने कहा कि विपक्षी दल समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं और महिलाओं को जाति के बजाय राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एकजुट रखना होगा।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से सपा, बसपा, कांग्रेस और तीसरे मोर्चे समेत सभी विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक चुनावी रणनीति अपनाने को कहा।

चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बैठक में नए नारों के सुझाव भी मांगे गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करीब एक दर्जन नारे सुझाए। इनमें ‘उत्तर देगा उत्तर प्रदेश’ प्रमुख रहा। एमएलसी संतोष सिंह और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने भी अपने सुझाव दिए। इन नारों और अभियानों को जमीन पर उतारने के लिए पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाएगी।

अगले तीन महीने की कार्ययोजना तैयार

भाजपा की इस दो दिवसीय बैठक में अगले तीन महीनों के लिए पार्टी की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने और NDA के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर सहमति बनी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में यह पांचवां दौरा था। इससे पहले वह पश्चिम, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। मथुरा की बैठक से साफ है कि भाजपा 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तरफ संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना चाहती है, वहीं UGC विवाद और जातिगत नाराजगी जैसे मुद्दों को समय रहते सुलझाकर अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी एकजुट रखने की कोशिश कर रही है।

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