समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को वक्फ अधिनियम (संशोधन) विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि संशोधन की आड़ में वक्फ की जमीनों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने हिंदी में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, “वक्फ बोर्ड के ये सारे संशोधन सिर्फ बहाना हैं। नजूल, रेलवे और रक्षा की जमीनों को बेचना ही लक्ष्य है।
अखिलेश ने आरोप लगाया, “रक्षा भूमि, रेलवे भूमि और नजूल भूमि के बाद वक्फ बोर्ड की जमीनें भी भाजपा के हित की योजनाओं की कड़ी हैं। अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को न बेचे जाने की लिखित गारंटी मांगी। उन्होंने कहा, “भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी कर लेना चाहिए। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक, जो 1995 के मौजूदा वक्फ अधिनियम को संशोधित करने का प्रयास करता है, की विपक्ष के इंडिया ब्लॉक नेताओं ने तीखी आलोचना की है, जिन्होंने मांग की है कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधेयक की निंदा करते हुए कहा, “यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वे धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं हैं। हम देश के लोगों को बता रहे हैं कि वे सांप्रदायिक दल हैं। वे फासीवादी हैं और इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं।” एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी विधेयक पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “हम इसका विरोध करेंगे। विधेयक को और अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए।”
