केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने कंगना रनौत के ‘कृषि कानून वापस लाओ’ वाले बयान से खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्हें इस मुद्दे पर पार्टी की राय रखने के लिए अधिकृत नहीं गया था. हरियाणा में हो रहे चुनाव को देखते हुए कंगना का कृषि कानून वापसी की बात करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं था, यही वजह रही कि विपक्ष द्वारा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने से पहले ही भाजपा ने कंगना से किनारा करना ज़्यादा बेहतर समझा। भाजपा द्वारा बयान से दूरी बनाये जाने के बाद कंगना ने भी इस बात को साफ़ किया कि उनके इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है.
दरअसल कंगना ने मंगलवार को नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वापस लिए गए कृषि कानूनों को वापस लाये जाने की बात कही. कंगना ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए थे और अब किसानों को खुद इस बात की मांग करनी चाहिए कि सरकार उन कानूनों को वापस लाये। कंगना ने ये भी कहा था कि सिर्फ एक राज्य को छोड़कर उन कानूनों से किसी को भी परेशानी नहीं थी, कंगना का इशारा पंजाब की तरफ था.
कंगना रनौत की इस टिप्पणी से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को मौका मिल गया और सभी ने सरकार को घेरना शुरू किया और इसे भाजपा का आधिकारिक स्टैंड बताया. कल शाम सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो बयान में, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रनौत की टिप्पणियों का जिक्र किया, जिसने विपक्ष को नाराज़ कर दिया था और कहा कि पार्टी उनके बयान को अस्वीकार करती है। यह कृषि बिलों पर भाजपा के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है।
बता दें कि सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के लागू होने के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक नाकाबंदी की। नवंबर 2021 में राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को ‘समझाने में विफल’ होने के लिए माफ़ी मांगने और कानूनों को वापस लेने के बाद ही नाकाबंदी हटाई गई।
