ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खाना और किराने का सामान मंगाने वाले ग्राहकों के लिए अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन खाद्य कारोबार पर निगरानी और सख्त होने जा रही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों के लिए 24 बिंदुओं वाले नए नियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत अब बिना वैध FSSAI लाइसेंस के कोई विक्रेता, ब्रांड या रेस्टोरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकेगा। ग्राहकों को उत्पाद की सामग्री, पोषण मूल्य, एक्सपायरी डेट और एलर्जी से जुड़ी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा डिलीवरी के समय खाद्य उत्पाद की शेल्फ लाइफ निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा करना है।
बिना FSSAI लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे खाना
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी खाद्य विक्रेता, ब्रांड या रेस्टोरेंट को वैध 14 अंकों के FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण के सत्यापन के बाद ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जा सकेगा। प्लेटफॉर्म पर विक्रेता का लाइसेंस नंबर और उपलब्ध हाइजीन रेटिंग भी प्रदर्शित करनी होगी।
इसके अलावा ग्राहकों को मिलने वाले डिजिटल बिल, ई-चालान और रसीद पर विक्रेता के साथ प्लेटफॉर्म का FSSAI नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक खाना ऑर्डर करने से पहले विक्रेता की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जांच सकेंगे।
डार्क स्टोर और गोदामों पर भी रहेगी नजर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऑनलाइन बिक्री के साथ खाद्य पदार्थों के भंडारण और सप्लाई की व्यवस्था को भी नियमों के दायरे में रखा है। डार्क स्टोर, वेयरहाउस, फुलफिलमेंट सेंटर, पिकअप पॉइंट और क्लाउड किचन की FoSCoS पोर्टल पर मैपिंग और नियमानुसार लाइसेंस अनिवार्य होगा।
इन सभी जगहों पर साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और तापमान से जुड़े मानकों का पालन करना होगा। एक्सपायर्ड, क्षतिग्रस्त, खुली पैकिंग, टूटी सील या बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों को स्टोर में रखने की अनुमति नहीं होगी।
दूध, मांस, मछली और फ्रोजन खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड चेन बनाए रखना जरूरी होगा। शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों के साथ खाद्य एवं गैर-खाद्य वस्तुओं को अलग-अलग रखना होगा। साथ ही उत्पादों के स्रोत, बैच नंबर और स्टॉक का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन ऑर्डर से पहले मिलेगी उत्पाद की पूरी जानकारी
नए नियमों के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पाद की जानकारी उसकी वास्तविक पैकेजिंग के अनुरूप होनी चाहिए। प्री-पैक्ड खाद्य पदार्थों के लिए सामग्री, पोषण मूल्य, कैलोरी और वेज-नॉनवेज का लोगो दिखाना जरूरी होगा।
इसके साथ ही ग्लूटेन, सोया, नट्स और दूध जैसे एलर्जेन की जानकारी भी देनी होगी, ताकि किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी रखने वाले ग्राहक सावधानी बरत सकें। निर्माता, पैकर या आयातक का नाम, पता और कस्टमर केयर की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।
वहीं, केंद्रीय लाइसेंस वाले और 10 या उससे अधिक आउटलेट संचालित करने वाले रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू में प्रति सर्विंग कैलोरी की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
‘शुगर फ्री’ और ‘नेचुरल’ के नाम पर नहीं चलेगा भ्रामक प्रचार
खाद्य उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाले भ्रामक दावों पर भी सख्ती की गई है। अब ‘नेचुरल’, ‘फ्रेश’, ‘ऑथेंटिक’, ‘नो एडेड शुगर’, ‘शुगर फ्री’, ‘लो शुगर’ और ‘100%’ जैसे दावे बिना उचित प्रमाण के नहीं किए जा सकेंगे।
किसी उत्पाद के विज्ञापन में बीमारी के इलाज या रोकथाम से जुड़े अप्रमाणित दावे भी नहीं दिखाए जा सकेंगे। ऑर्गेनिक, फोर्टिफाइड और वीगन उत्पादों को वैध प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही ऑनलाइन बेचने की अनुमति होगी।
डिलीवरी के समय एक्सपायरी में 45 दिन या 30% शेल्फ लाइफ जरूरी
ऑनलाइन खाद्य उत्पाद मंगाने वाले ग्राहकों के लिए एक्सपायरी से जुड़ा नियम बेहद अहम है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, डिलीवरी के समय प्री-पैक्ड खाद्य उत्पाद की कुल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत या एक्सपायरी में न्यूनतम 45 दिन शेष होने चाहिए। दोनों में जो भी पहले लागू हो, उसका पालन करना होगा।
इसके लिए कंपनियों और विक्रेताओं को उत्पाद का बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट का रिकॉर्ड रखना होगा। इससे एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके या कम वैधता वाले उत्पादों की डिलीवरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
डिलीवरी बॉय को भी मिलेगी ट्रेनिंग, शिकायतों पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा के नियम केवल उत्पादों और गोदामों तक सीमित नहीं रहेंगे। डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए नियमित प्रशिक्षण देना होगा। डिलीवरी कर्मियों के पहचान पत्र और मेडिकल फिटनेस से जुड़े रिकॉर्ड भी अपडेट रखने होंगे।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उत्पाद में मिलावट, नियमों का उल्लंघन या भ्रामक दावे पाए जाते हैं और प्राधिकरण उसे चिन्हित करता है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म को तत्काल उस उत्पाद को हटाकर उसकी बिक्री और विज्ञापन बंद करना होगा।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर पर 92 निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा विभाग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर्स के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया है। विभाग के मुताबिक, अब तक कुल 92 निरीक्षण किए जा चुके हैं। इनमें 75 मामलों में सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई है, जबकि जांच के लिए 20 खाद्य नमूने भी एकत्र किए गए हैं।
गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर उनका कारोबार बंद कराया गया है। वहीं, दो अन्य स्टोर्स में आवश्यक लाइसेंस की मंजूरी नहीं होने के कारण फ्रोजन मीट और मीट उत्पादों की बिक्री रुकवा दी गई।
उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी देना सरकार की प्राथमिकता
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे पूरी जानकारी के आधार पर अपने लिए खाद्य उत्पादों का चुनाव कर सकें। इसके लिए विक्रेता और वेयरहाउस से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद की डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना जरूरी है।
