FY23 में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी नीलामी में, 13 राज्यों ने मंगलवार को बाजारों से ऋण पूंजी में 25,800 करोड़ रुपये जुटाए, उच्च कीमत का भुगतान किया क्योंकि लागत 4 आधार अंक बढ़कर 7.68 प्रतिशत हो गई।
इक्रा रेटिंग्स के एक नोट के अनुसार नवीनतम नीलामी साल-दर-साल आधार पर 9 प्रतिशत अधिक है, लेकिन नीलामी कैलेंडर में इस सप्ताह के लिए संकेतित की तुलना में 19 प्रतिशत कम थी।
इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री और रिसर्च एंड आउटरीच की प्रमुख अदिति नायर ने नोट में कहा कि भारित औसत कट-ऑफ या राज्यों द्वारा सालाना देय ब्याज दर पिछली नीलामी की तुलना में 4 आधार अंक बढ़कर 7.68 प्रतिशत हो गई।
उन्होंने कहा कि जहां भारित औसत अवधि 13 से बढ़कर 15 साल हो गई, वहीं लंबी अवधि में प्रतिफल वक्र उल्टा हो गया। तदनुसार, 10-वर्षीय राज्य बांडों के बीच प्रसार को राज्य विकास ऋण भी कहा जाता है और बेंचमार्क जी-सेक ( गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ) प्रतिफल पिछले सप्ताह 30 आधार अंकों से बढ़कर 33 आधार अंक हो गया।