पवन शर्मा
Uttar Pradesh Government द्वारा पेश Population Control Law ड्राफ्ट के बाद से सियासत में खासी उथल-पुथल मची हुई है। इस पूरे मुद्दे पर Muslim Community के संगठन आपस में दो धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। जिसमे एक तरफ का समुदाय जहाँ Government द्वारा पेश की गए कानून को सही बता रहा है। तो वहीँ, दूसरा समुदाय इसके मुखर विरोध कर रहा है। जिसे लेकर भारत की राजनीती में सियासी घमासान मचा हुआ है। तो आइये आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं की UP Population Control Law क्या है। इसके लागू होने पर इसके अंतर्गत लोगों को क्या-क्या लाभ व इस कानून को न मानने लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।
Uttar Pradesh Population Control Law:
इस प्रस्ताव को State Law Commission ने तैयार किया है। Law Commission द्वारा तैयार किये गए इस प्रस्ताव के माध्यम से UP में Population Control के लिए कानूनी उपाय के सुझाव प्रदान किए गए हैं। State Law Commission ने इस प्रस्ताव को अपने Official Website पर अपलोड करके 19 July 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से उनकी राय मांगी है। जिसके बाद Commission उन प्राप्त हुए विचारों पर विचार विमर्श करके इस प्रस्ताव को सरकार को सौंप देगी। अपने पाठकों को हम बता दें की यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो वह सभी परिवार जो Population Control में मदद करेंगे उनको State Government द्वारा प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
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योजना का उद्देश्य
State Government द्वारा पेश इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बढ़ती हुई Population को नियंत्रित करना है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले परिवार को सरकार के सभी प्रकार के लाभों से वंचित रखा जाएगा। वहीँ, जो परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे उनको सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को लागू होने से उत्तर प्रदेश की Population कंट्रोल में आएगी जिससे कि संसाधनों का सामान आवंटन हो सकेगा। प्रदेश में गरीबी कम करने में भी यह कानून बहुत कारगर साबित होगा।
Public Servants के लिए लाभ
प्रदेश सरकार द्वारा पेश इस योजना के माध्यम से वह सभी Public Servants जो दो बच्चों के जन्म के बाद अपनी मर्जी से या फिर अपने पति या पत्नी मर्जी की से नसबंदी करवाते है उनको उनकी पूरी Service के दौरान उनके वेतन में 2 बार अतिरिक्त Increment और घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर Soft Loan जैसे कई लाभ मिलेंगे। वहीँ, बच्चे के जन्म पर 12 महीने की पूरी Salary एवं भत्ते के साथ अवकाश भी मिलेगा।
आम जनता के लिए लाभ
प्रदेश सरकार द्वारा पेश इस योजना के माध्यम से वह सभी आम आदमी जो Public Servant नहीं है और दो बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से या फिर अपने पति या पत्नी की मर्जी से नसबंदी करवाते है उनको अपने घर के निर्माण के लिए सरकार कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन प्रदान करने के साथ पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट प्रदान करेगी। वहीँ, बच्चे के जन्म पर 12 महीने की पूरी Salary एवं भत्ते के साथ इनको भी अवकाश देगी ।
योजना का पालन ना करने पर छति
UP Population Control Law का पालन नहीं करने वाले परिवारों को सरकार कोई भी प्रोत्साहन प्रदान नहीं करेगी। उस परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। ऐसे परिवार के राशन कार्ड में सिर्फ चार ही सदस्य का नाम शामिल हो सकता है। वहीँ, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से भी वंचित रखा जाएगा। साथ ही अगर वह व्यक्ति Government Employee होगा तो उसका Promotion रोक दिया जाएगा।
बहुविवाह के लिए खास प्रावधान
इस प्रस्ताव में बहुविवाह के लिए एक खास प्रावधान रखा गया है। अगर यह कानून लागू होता है तो धार्मिक या पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक से अधिक शादी करने वाले दंपत्ति के लिए एक खास प्रावधान निर्धारित किया गया है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उस व्यक्ति को सरकार के सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। मगर, पत्नी को सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।