नयी दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 1.1 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई जिनमें से 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी कर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 52 वीं बैठक में 168,606 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। यह बैठक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में श्री मिश्र ने बताया कि कई राज्यों ने पर्यावरण से जुड़े कारणों की वजह से भूमि के आकार में होने वाले बदलाव , अंतर शहरी विस्थापन और अलग-अलग तरह के लाभार्थियों के लिए तय की गई प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि कारणों से प्रस्तावित योजना की पुनर्समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। योजना के तहत 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। उन्हाेंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी के साथ लागू करने का अनुरोध किया।
श्री मिश्र ने कहा, “योजना के तहत निर्माण कार्य स्थिर गति से चल रहे हैं। हमें भौतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं के साथ इन मकानों का निर्माण जल्दी करना है।” उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे लाभार्थियों को ऐसे मकान जल्दी उपलब्ध कराने का प्रयास करें। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा कि वे सस्ती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना को लागू करने में भी तेजी लाएं।
