लखनऊ। SP Manifesto 2022 – भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी में अपना घोषणा पत्र सत्य वचन अटूट वादा नाम से जारी किया है। इस घोषणापत्र में अखिलेश यादव ने कृषि एवं ग्रामीण विकास, युवा एवं रोजगार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, श्रमिक सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, शहरी विकास, उद्योग, समाजवादी डिजिटल पॉलिसी, व्यापार और वाणिज्य, जल एवं पर्यावरण, पर्यटन, अल्पसंख्यक कल्याण, गवर्नेंस, अधिवक्ता एवं सैन्य कर्मी और मीडिया से जुड़े कई वादे किए हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही आईटी सेक्टर में 2200000 नौकरियों का वादा किया है। अब उन्होंने अपने इस घोषणापत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जरिए सरकार बनने के बाद 5 साल तक करीब एक करोड़ नौकरियों के सृजन की बात कही है।
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एमएसएमई के लिए किए ये बड़े वादेअखिलेश यादव ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि हमें सिंह के जरिए प्रदेश को विकास की नई सौगात देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद एमएसएमई को विकास का इंजन बनाएंगे। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे कि राज्य में 2027 तक है करोड़ों का सृजन हो सके।
इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को देंगे बढ़ावा
अखिलेश यादव ने कहा है कि यह में सेविंग नीति 2022 लागू कर उत्तर प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इंस्पेक्टर राज यानी कि उद्यमियों को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आए हैं। जिसके कारण लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने के बाद सबसे पहले इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा। अनुमतियों लाइसेंसों के समय से नवीनीकरण किए जाने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा टाइम बाउंड सिंगल विंडो एवं सिंगल रूप क्लीयरेंस नीति के तहत पुरानी इकाइयों और नई ऊंचाइयों को नई उड़ान दी जाएगी। इसके अलावा महिला सूक्ष्म उद्यमी नीति को लागू कर विशेष लाभ और प्रोत्साहन दिए जाएंगे जिससे कि प्रदेश में महिलाओं दिनों के लिए एक स्वस्थ इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिले।
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को एकमुश्त भुगतान विकल्प के साथ फ्रीहोल्ड बनाया जाएगा। भूमि विकास शुल्क माफ किया जाएगा जिससे कि ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार हो सके। माइक्रो सेक्टर को रिक्लासिफाइड किया जाएगा और एक विशेष माइक्रो इंटरप्राइजेज सेल बनाया जाएगा जिससे कि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पदाधिकारियों का पुनर्वास किया जाएगा। साथ ही यूपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल भी गठित किया जाएगा जिससे कि इनको सुरक्षा मिल सके। ये सुविधाएं भी होंगी शुरूअखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हाईटेक स्पेशल एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। जिसके तहत कृषि और हस्तशिल्प व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे इस जीवन को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य की सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक पावर ग्रिड, ग्रीन टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल आवास और जल संरक्षण को पुनर्जीवित और विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में ग्रामीण उद्योग विभाग बनाया जाएगा जिससे कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करके पिछड़े जिलों को विकसित किया जाए। उद्योगों में उपयोग की जाने वाली बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
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ये होंगे नए प्रयोग
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एमएसएमई के तहत हम कई नवाचार भी करेंगे। जिसके तहत टेक इनक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा जिससे कि स्टार्ट को बढ़ावा दिया जाए और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएं। हरित और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी की ओर शिफ्ट होने वाले उद्योगों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी साथ ही बायोएथेनॉल पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
ये महत्वपूर्ण बात भी बोले
- स्टेट माइक्रोफाइनेंस बैंक की स्थापना कर सूक्ष्म उद्यमियों कारीगरों और शिल्प कारों को आसान और बिना गिरवी रखे लोन दिया जा सकेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा।
- पारंपरिक एमएसएमई क्लस्टर यूपी के सभी प्रमुख शहरों में बनाए जाएंगे। जहां पर केंद्रीय सुविधा केंद्र फ्लाइट दर पर बिजली आपूर्ति कच्चे माल के बैंक डिस्प्ले मार्ट और यह कॉमर्स सक्षम विपणन व्यवस्था होगी इसके अलावा कारीगर बाजार भी स्थापित किए जाएंगे।
- 20 कारीगर सहयोग समूह यानी कि आईपीओ हर जिले में स्थापित किया जाएगा।
- कारीगर स्वयं सहायता समूह के जरिए पर्यटन और ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इसमें बिचौलियों को हटाकर वास्तविक कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा।
- स्थानीय उद्योगों से मूल्य वरीयता प्रणाली एवं अनुबंध खरीद प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- कांच अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा इसके अलावा गैस आपूर्ति उद्योगों को भी उनकी जरूरत के हिसाब से गैस सप्लाई दी जाएगी।
- कांच उद्योग में कार्यरत कारीगरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे।
- मुरादाबाद शहर के चारों तरफ 40 किलोमीटर के एरिया को औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- स्पेशल इकोनामिक जोन के अंदर कच्चा माल बैंक स्थापित किया जाएगा।
- कचरे के प्रबंधन के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी साथ ही इस व्यवसाय में लगे सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा रोने पर पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी विकल्प प्रदान किए जाएंगे।
- प्रयागराज के लिए पर्यटन को चैंपियन उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज की तर्ज पर एजुकेशन टूरिज्म विकास और प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।
- इत्र के गढ़ कन्नौज में अरोमा पार्क तैयार किया जाएगा कच्चा माल बैंक बनाया जाएगा। परफ्यूमरीज के लिए गैस आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे, साथ ही परफ्यूम टेक्नोलॉजी कोर्स को स्थानीय कॉलेजों में शुरू किया जाएगा।- सहारनपुर में इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट स्थापित किया जाएगा और बनारस में साड़ी डिजाइन केंद्र बनाया जाएगा।
- कानपुर के जाजमऊ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 200 एमएलडी समर्पित ईटीपी जाजमऊ को दी जाएगी। प्रौद्योगिकी और कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, झांसी को भी विकसित किया जाएगा।