नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान संगठनों के आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए. इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को इन संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा कि सरकार तीनों कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है.
ग़ौरतलब है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच इससे पहले 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई सहमति नहीं बनी. आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी. किसानों की 26 जनवरी को हिंसक ट्रैक्टर रैली के बाद कोई बातचीत नहीं हुई.
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट किया, “मैं आपके (मीडिया) माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों को अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए. देश भर में कई लोग इन नए कानूनों के पक्ष में हैं. फिर भी, कुछ किसानों को कानूनों के प्रावधानों के साथ कुछ समस्या है, भारत सरकार उसे सुनने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है.” उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ 11 दौर की बातचीत की. सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है और एमएसपी पर अधिक मात्रा में खरीद कर रही है.