उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेते हुए अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी असम में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने वाले हैं जिसके तहत आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य जल्द ही एक नई अधिवास नीति लागू करेगा, जो असम में जन्मे व्यक्तियों तक ही सरकारी नौकरी की पात्रता को सीमित करेगी। गुवाहाटी में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए सरमा ने ‘लव जिहाद’ के मामलों में आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून की योजना का भी खुलासा किया।
सरमा ने जोर देकर कहा कि ये उपाय राज्य की बदलती जनसांख्यिकी को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसे उन्होंनेजीवन मरण का मामला बताया। नई डोमिसाइल पालिसी का मकसद राज्य के रोजगार के लिए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना है, जो जनसंख्या वृद्धि के प्रबंधन और असम के स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
‘लव जिहाद’ पर प्रस्तावित कानून में विवाह के माध्यम से जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों के लिए कठोर दंड लगाने का प्रयास किया गया है। यह कदम उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित किए गए इसी तरह के विधेयक – उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2024 – के बाद उठाया गया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इन विधायी परिवर्तनों के अलावा, सरमा ने अवैध अप्रवास को संबोधित करने और बंगाली भाषी बांग्लादेशी मुसलमानों, जिन्हें ‘मिया’ के नाम से जाना जाता है, को असम के मूल निवासी के रूप में मान्यता देने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।
