अयोध्या के बाद मथुरा पर भाजपा की नजर, 2027 चुनाव में बनेगा बड़ा मुद्दा? 5 ताकतें जो आंदोलन को दे सकती हैं धार, 3 चुनौतियां भी

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राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को देश की राजनीति में एक नई पहचान और ताकत दी। करीब पांच दशक तक चले इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), विश्व हिंदू परिषद (VHP), संत समाज और भाजपा ने मिलकर काम किया। इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब भाजपा के एजेंडे में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुखता से उभरता दिखाई दे रहा है।

16-17 नवंबर को मथुरा में हुई भाजपा की राष्ट्रीय चिंतन बैठक में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक संकेत भी मिले। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।’ उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए मथुरा आकर कारसेवा में हिस्सा लेने की बात कही। बैठक के बाद ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ का नारा भी सुनाई दिया।

इन बयानों से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा को नए राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करना चाहती है? क्या राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा करना संभव है?

अयोध्या और मथुरा दोनों हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हैं। दोनों जगह प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के दावे किए जाते हैं। हालांकि, दोनों मामलों की कानूनी स्थिति, धार्मिक परिस्थितियां और आंदोलन का स्वरूप काफी अलग है।

1. अयोध्या और मथुरा के विवाद में क्या अंतर है?

अयोध्या में विवाद मुख्य रूप से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर था। दिसंबर 1949 में विवादित ढांचे के भीतर मूर्तियां रखे जाने के बाद पूजा-अर्चना शुरू हुई। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद वहां अस्थायी मंदिर बनाया गया। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।

इसके उलट मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर पहले से मौजूद है। जन्मभूमि परिसर में करीब 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ हिस्से में मंदिर परिसर है, जबकि 2.47 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है। इसी जमीन और धार्मिक स्थल की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर विवाद है।

अयोध्या में 1980 और 1990 के दशक में रथयात्रा, शिला पूजन और कारसेवा के जरिए बड़ा जनआंदोलन खड़ा हुआ था। 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। मथुरा में फिलहाल विवाद मुख्य रूप से अदालतों में चल रहे मुकदमों और राजनीतिक बयानों तक सीमित है। कुछ संतों और संगठनों ने कारसेवा की मांग जरूर उठाई है, लेकिन अभी राम मंदिर आंदोलन जैसा व्यापक जनउभार दिखाई नहीं देता।

एक बड़ा अंतर पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का भी है। इस कानून में 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, उसे बदलने पर रोक लगाई गई है। अयोध्या विवाद को इस कानून से छूट दी गई थी, जबकि मथुरा को ऐसी छूट नहीं मिली है।

2. भाजपा के पास मथुरा आंदोलन खड़ा करने की 5 बड़ी ताकतें

1. संघ और भाजपा का मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क

1990 के दशक की तुलना में आज भाजपा और संघ का संगठनात्मक नेटवर्क काफी मजबूत है। पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की टीम मौजूद है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संदेश को कुछ ही घंटों में बड़े वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है।

राम मंदिर आंदोलन के समय भाजपा विपक्ष में थी। आज केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह उसकी सरकार है। उसके पास संगठन, संसाधन और राजनीतिक प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा है। इससे किसी भी अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है।

2. कृष्ण भक्ति का देशव्यापी प्रभाव

भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति केवल मथुरा और ब्रज क्षेत्र तक सीमित नहीं है। गुजरात के द्वारका, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, मणिपुर और दक्षिण भारत तक कृष्ण भक्ति की मजबूत परंपरा है।

भगवान कृष्ण का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी व्यापक है। उत्तर भारत में यादव समाज के साथ उनका विशेष सांस्कृतिक संबंध माना जाता है। ऐसे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भाजपा को अलग-अलग जातियों और क्षेत्रों के हिंदू मतदाताओं को एक मंच पर लाने का अवसर दे सकता है।

3. संत समाज और धार्मिक संगठनों की भूमिका

भारतीय समाज में संतों, महामंडलेश्वरों, अखाड़ों और कथावाचकों का व्यापक प्रभाव है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने उनकी पहुंच और बढ़ा दी है।

अगर विहिप, बजरंग दल, अखाड़ा परिषद और प्रमुख संत संगठन एक साथ आकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाते हैं, तो यह केवल भाजपा का राजनीतिक एजेंडा न रहकर एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक अभियान का रूप ले सकता है।

4. राम मंदिर आंदोलन का अनुभव

भाजपा और संघ के पास राम मंदिर आंदोलन का लंबा अनुभव है। उन्हें पता है कि किसी धार्मिक मुद्दे को सांस्कृतिक पहचान और जनभावनाओं से कैसे जोड़ा जाता है।

रथयात्रा, धार्मिक सभाएं, भजन कार्यक्रम और सामूहिक धार्मिक आयोजन जैसे माध्यमों से जनसमर्थन जुटाने का अनुभव उनके पास है। डिजिटल नेटवर्क के कारण आज ऐसे अभियानों का प्रसार पहले से कहीं तेज हो सकता है।

5. अयोध्या के बाद अधूरे धार्मिक एजेंडे की चर्चा

‘अयोध्या तो बस झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है’ जैसे नारे लंबे समय से संघ परिवार और उसके समर्थकों के बीच सुनाई देते रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद समर्थकों में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि लंबे समय से चल रहे धार्मिक विवादों का समाधान संभव है।

ऐसे में मथुरा का मुद्दा भाजपा के वैचारिक आधार को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।

3. आंदोलन के रास्ते में 3 बड़ी चुनौतियां

चुनौती 1: श्रद्धालुओं में 1990 जैसा भावनात्मक उबाल नहीं

राम मंदिर आंदोलन के दौरान रामलला दशकों तक अस्थायी ढांचे में विराजमान रहे। इससे श्रद्धालुओं में गहरी भावनात्मक नाराजगी थी। मथुरा की स्थिति अलग है। यहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर पहले से मौजूद है और श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन करते हैं।

इसलिए आम लोगों को लंबे समय तक आंदोलन से जोड़ना आसान नहीं होगा। आज लोगों की प्राथमिकताओं में रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी हैं।

इसके अलावा मथुरा में अलग-अलग संत, अखाड़े और याचिकाकर्ता सक्रिय हैं। सभी संगठनों को एक रणनीति पर सहमत करना भी बड़ी चुनौती होगी।

चुनौती 2: विपक्ष में रहते आंदोलन करना आसान, सत्ता में रहते मुश्किल

राम मंदिर आंदोलन के समय भाजपा विपक्ष में थी। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, रथयात्रा निकालना और गिरफ्तारी देना राजनीतिक रूप से आसान था।

आज भाजपा केंद्र और यूपी दोनों जगह सत्ता में है। ऐसे में उसके सामने कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

मथुरा-वृंदावन में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। किसी भी तरह का धार्मिक तनाव पर्यटन, स्थानीय कारोबार और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा के लिए समर्थकों की भावनाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा।

चुनौती 3: पूजा स्थल अधिनियम, 1991

मथुरा विवाद की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती पूजा स्थल अधिनियम है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे बदला नहीं जा सकता। अयोध्या को इस कानून से बाहर रखा गया था, लेकिन मथुरा को नहीं।

मथुरा विवाद से जुड़े मुकदमों में इस कानून की वैधता को लेकर कानूनी बहस चल रही है। जब तक अदालतों से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक इस मुद्दे पर किसी भी बड़े आंदोलन को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

4. 2027 चुनाव में भाजपा को कितना फायदा और कितना नुकसान?

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, मथुरा का मुद्दा भाजपा के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इससे पार्टी अपने पारंपरिक समर्थकों को एकजुट कर सकती है, लेकिन विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल सकता है।

5. मथुरा भाजपा के लिए नया अयोध्या मॉडल बनेगा?

कुल मिलाकर भाजपा के पास संगठन, सत्ता, संत समाज और धार्मिक भावनाओं के रूप में मथुरा का मुद्दा उठाने के लिए कई संसाधन मौजूद हैं। लेकिन अयोध्या और मथुरा की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं।

अयोध्या में दशकों तक चला आंदोलन, व्यापक जनसमर्थन और लंबी कानूनी लड़ाई थी। मथुरा में पहले से मंदिर मौजूद है और विवाद की कानूनी स्थिति अलग है।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस मुद्दे को कितना महत्व देती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य का बयान और मथुरा में हुई राष्ट्रीय चिंतन बैठक इस बात के संकेत जरूर देते हैं कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा यूपी की राजनीति में फिर चर्चा के केंद्र में आ सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा मथुरा को धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और कानूनी प्रक्रिया के मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाएगी या इसे 2027 के चुनावी समीकरणों का बड़ा हथियार बनाएगी। इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीतिक रणनीति से मिलेगा।

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