नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल के बीच सोमवार को कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा की है। सरकार ने 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम का एलान किया है। योजना के तहत 50 हज़ार करोड़ रुपये की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60 हज़ार करोड़ रुपये अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसदी ब्याज पर दिया जाएगा. जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना है। छोटे उधारदाताओं को लोन की सुविधा दी जाएगी। 11 हजार टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
अहम फैसले और योजनाएं-
-कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
-आपातकालीन लोन गारंटी योजना को 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ किया जा रहा है।
-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लोन गारंटी योजना है, इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2% कम होगी।
-नई गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी।
-एक बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें मुफ्त वीजा मिलेगा। यह योजना पहले पांच लाख पर्यटकों तक सीमित रहेगी या फिर 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी, इनमें से जो भी पहले हो।
-पर्यटन को पुर्नजीवित करने के लिए 11,000 से ज़्यादा रजिस्टर टूरिस्ट गाइड और बाकी हितधारकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी
-आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना को अब 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। लगभग 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
-वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोटीन आधारित उर्वरक सब्सिडी मिलेगी।
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसआई लाभार्थियों को नवंबर 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा। इस वर्ष गरीब लोगों को मुफ्त राशन वितरण पर वित्तीय व्यय 93,869 करोड़ रुपये होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर खर्च किया गया कुल पैसा 2,27,841 करोड़ रुपये होगा।
