इजराइल की राजनीति में एक बार फिर सत्ता को लेकर हलचल तेज हो गई है। नई सरकार बनाने की कोशिशों के बीच याशार पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को गठबंधन सरकार बनाने के लिए बातचीत का न्योता दिया है। दोनों पार्टियों के बीच रविवार को इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि, आइजनकोट ने साफ कर दिया है कि अगर नई सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वह खुद बैठेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते पहले तक आइजनकोट, नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे। नेतन्याहू ने उनसे मिलकर सरकार बनाने की अपील की थी, लेकिन आइजनकोट ने जवाब दिया था कि नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं और वह उनकी राजनीतिक चाल में नहीं फंसेंगे। अब दोनों पार्टियों के बीच बातचीत की पहल ने इजराइल में नए राजनीतिक समीकरणों की संभावना बढ़ा दी है।
चुनाव में नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से दूर
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजनकोट के गठबंधन के खाते में 48 सीटें आईं। इसके बाद 19 सीटों वाली अरब पार्टियों ने आइजनकोट को समर्थन देने की तैयारी दिखाई। इस समर्थन के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का पहला मौका दिया।
हालांकि, अरब पार्टियों का समर्थन मिलने के बावजूद आइजनकोट के सामने मुश्किलें हैं। उनके गठबंधन में शामिल कई नेता अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में बहुमत जुटाने के लिए आइजनकोट की नजर अब नेतन्याहू की लिकुड पार्टी पर है, जिसके पास 27 सीटें हैं।
याशार पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि वह सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। लिकुड को साथ लेकर गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
अरब पार्टियों का समर्थन लेने में आइजनकोट के सामने 3 बड़ी मुश्किलें
अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं और उनका समर्थन सरकार बनाने में निर्णायक साबित हो सकता है। इसके बावजूद आइजनकोट के लिए उनके साथ गठबंधन करना आसान नहीं है। इसके पीछे तीन प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं।
1. हमास को लेकर मतभेद: आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल होने वाली सभी पार्टियां हमास को आतंकी संगठन मानें और उसे खत्म करने के समर्थन में हों। उनका मानना है कि अरब पार्टियां इन शर्तों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरतीं।
2. इजराइल की पहचान का मुद्दा: आइजनकोट चाहते हैं कि गठबंधन में शामिल सभी दल इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार करें। इस मुद्दे पर अरब पार्टियों के साथ मतभेद हैं।
3. गठबंधन के अंदर विरोध: आइजनकोट के चार पार्टियों वाले गठबंधन में से तीन दलों- याशार, बियाहद और इजराइल बेतेनु ने चुनाव के दौरान अरब पार्टियों के साथ सरकार नहीं बनाने का वादा किया था। ऐसे में उनके लिए अब इस रुख से पीछे हटना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है।
सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है। यानी आइजनकोट के पास 6 दिसंबर तक बहुमत जुटाकर सरकार बनाने का मौका है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है।
इससे पहले नेतन्याहू और आइजनकोट की पार्टियों के बीच पिछले रविवार को भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर एकता सरकार बनाने को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया था।
अब एक बार फिर बातचीत शुरू होने से गठबंधन सरकार की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, प्रधानमंत्री पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है।
नफ्ताली बेनेट ने आइजनकोट को दिया समर्थन, रखीं 3 शर्तें
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बियाहद, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी।
बेनेट की पार्टी को चुनाव में 12 सीटें मिली हैं। यह पार्टी यायर लैपिड की येश अतीद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। आइजनकोट को समर्थन देने के बदले बेनेट ने नई सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।
1. 7 अक्टूबर के हमले की जांच: साल 2023 में हमास के हमले के दौरान हुई सुरक्षा चूकों की जांच के लिए एक सरकारी आयोग बनाया जाए।
2. प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय हो: कोई भी प्रधानमंत्री अधिकतम आठ साल यानी दो कार्यकाल तक ही पद पर रह सके।
3. सैनिकों को आर्थिक मदद में प्राथमिकता: सरकारी सुविधाओं और आर्थिक सहायता का लाभ सेना में सेवा देने वाले रिजर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर मिले, न कि सैन्य सेवा से बचने वालों को।
इन मांगों के जरिए बेनेट नई सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर स्पष्ट व्यवस्था चाहते हैं।
अरब पार्टियों के समर्थन से नया स्पीकर चुना गया
सरकार गठन की कोशिशों के बीच इजराइल की संसद नेसेट में भी राजनीतिक समीकरण देखने को मिले हैं। 17 नवंबर को गादी आइजनकोट की पार्टी याशार के नेता मतान कहाना को संसद का स्पीकर चुना गया।
मतान कहाना को 66 वोट मिले, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार को 52 वोट हासिल हुए। कहाना को आइजनकोट के गठबंधन के अलावा दो अरब पार्टियों- जॉइंट लिस्ट और राअम का भी समर्थन मिला।
स्पीकर के चुनाव में अरब पार्टियों का समर्थन मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि संसद में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। हालांकि, सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाना अभी भी आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
नेतन्याहू की वापसी या आइजनकोट की नई सरकार?
इजराइल में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गादी आइजनकोट नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को साथ लेकर नई सरकार बना पाएंगे या फिर गठबंधन की अंदरूनी असहमति उनकी राह रोक देगी। एक ओर अरब पार्टियों का समर्थन उनके लिए अहम है, तो दूसरी ओर गठबंधन के कई सहयोगी उनके साथ सरकार बनाने के विरोध में हैं।
वहीं, नफ्ताली बेनेट का समर्थन आइजनकोट के लिए राहत जरूर है, लेकिन उनकी शर्तें भी सरकार गठन की बातचीत को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में रविवार को होने वाली बातचीत और 6 दिसंबर की समयसीमा इजराइल की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

