तौक़ीर सिद्दीकी
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो क्या इसे खत्म करने के लिए कोई जिंदा बचेगा? 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइलें बरसाए जाने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र होने लगा है. 25 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की और चेतावनी दी कि हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं. इसके बाद 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह पर हमला किया और 1 अक्टूबर को ईरान पर दो सौ मिसाइलें दागीं. ईरान ने इज़राइल पर हमलों के लिए वही औचित्य प्रस्तुत किया है जो इज़राइल ने गाजा पर बमबारी के बाद प्रस्तुत किया था।
जब भी इजराइल ने गाजा और लेबनान पर हमला किया तो उसने कहा कि हम अपना बचाव कर रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागीं और कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत आत्मरक्षा में इजराइल पर हमला किया। लेकिन अगर आप चारों ओर देखें तो आपको युद्ध की लपटें दिखाई देंगी न केवल फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यूक्रेन और रूस में बल्कि इसकी लपटें कहीं न कहीं अमेरिका तक पहुँच रही है. फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान के खिलाफ इज़राइल लड़ रहा है और नाटो उसके पीछे खड़ा है, जबकि रूस और चीन ईरान के पीछे खड़े हैं। यूक्रेन से लेकर फ़िलिस्तीन और लेबनान तक युद्ध ख़त्म करना संयुक्त राष्ट्र की ज़िम्मेदारी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस युग का एक बड़ा मज़ाक बन गया है।
पिछले सात दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फिलिस्तीन पर बार-बार प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपने एक भी प्रस्ताव को लागू नहीं कर पाया है। संयुक्त राष्ट्र इजरायल को गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या करने से रोकने में विफल रहा है जिसके बाद इजराइल ने लेबनान और सीरिया पर भी हमला कर दिया. जवाब में अगर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस युद्ध में इजराइल की मदद के लिए कूद पड़े तो क्या ईरान की मदद से रूस और चीन को रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि इजरायल के अनुचित समर्थन की कीमत मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया सहित दुनिया को चुकानी पड़ेगी अन्य देशों में बहुत सारी समस्याएँ पैदा होंगी। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, तो तत्काल परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम से एशिया तक नफरत की एक नई लहर होगी और जॉर्डन से मिस्र तक मुस्लिम देशों की सरकारों के लिए ईरान का समर्थन एक मजबूरी बन जाएगा। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान का समर्थन करने वालों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करता है, जैसा कि बिडेन सरकार ने ईरान के बैलस्टिक मिज़ाइल के हमलों के बाद ईरान पर आर्थिक प्रतिबन्ध बढ़ाने को लेकर कहा भी है, तो इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी जैसी संस्थाओं ने वैसे भी मुस्लिम देशों में अपना महत्व खो दिया है।
इज़राइल ने 1980 से यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है, जो कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रस्तावों का उल्लंघन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्वी येरुशलम में यहूदी बस्तियों को अवैध घोषित कर दिया गया है, येरूशलम (अल-कुद्स) फिलिस्तीन का हिस्सा था, लेकिन 1967 में इज़राइल ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। यह एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, इसे संयुक्त राष्ट्र की ज़िम्मेदारी घोषित किया गया, लेकिन शहर पर इज़रायल का कब्ज़ा जारी रहा। इजराइल की मौजूदा सरकार के एक मंत्री बेन गोविन ने अल-अक्सा मस्जिद को ध्वस्त कर यहां अपना इबादतगाह बनाने की इच्छा जताई है। अगर संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल इजराइल के हितों की रक्षा के लिए किया गया तो संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की अप्रभावीता के बाद तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को कौन रोकेगा? ईरान द्वारा इज़राइल पर मिसाइल हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम को समझदारी से काम लेना होगा, एक बार यह युद्ध शुरू हुआ तो फिर इसे एटमी वार बनने से रोकना मुश्किल हो जायेगा। बिडेन को इस बात का अंदेशा भी है तभी अमेरिका ने नेतन्याहू को चेताया भी है कि ईरान के खिलाफ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी ज़रूरी है, साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि इजराइल ने अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किये तो फिर अमेरिका इज़राइल का साथ नहीं देगा। अमेरिका को मालूम है कि इजराइल ने ईरान को मिटाने के लिए, जैसा कि नेतन्याहू ने कसम खाई है, अगर ईरान के एटमी ठिकानों को निशाना बनाया तो फिर इतने परमाणु बम छोड़े जायेंगे कि इस पूरे हिस्से में कोई इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं बचेगा, फिर क्या इज़राइल और क्या ईरान.
