वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए अपने भाषण में घोषणा की कि केंद्र ने सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए 2024-25 में बाजारों से सकल उधारी लक्ष्य को मामूली रूप से घटाकर 14.01 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2024 के लिए 15.43 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में 1.4 लाख करोड़ रुपये कम है।
यह अंतरिम बजट में निर्धारित 5.1 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है, जो पहले से ही पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत से 70 आधार अंक कम था। एक आधार अंक एक प्रतिशत अंक का सौवां हिस्सा होता है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और भी कम यानी 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया है।
कोरोनावायरस महामारी के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटे के 9.2 प्रतिशत तक बढ़ जाने के बाद केंद्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तेजी से कम कर रही है।
वित्त मंत्री ने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट दी और उनमें से दो के लिए बीसीडी कम किया है, इसके अलावा मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर का बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) घटाकर 15 प्रतिशत किया है.
