ED Arrested Sanjay Singh: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आज बुधवार की तड़के आप सांसद संजय सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी शुरू हुई। ईडी की छापेमारी में करीब 10 घंटे तक आप सांसद संजय सिंह से ईडी ने पूछताछ की। इसके बाद ईडी ने सांसद सजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने करीब दस घंटे की कार्रवाई के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।
दोपहर के बाद गिरफ्तार, शाम को पुष्टि
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारा था। छापेमारी दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई है। दोपहर के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार लिया। लेकिन इसकी पुष्टि शाम को हुई। करीब 10 घंटे ईडी ने सांसद संजय सिंह पूछताछ की। इसके बाद ही ईडी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। इससे पहले इस मामले में सांसद के कई अन्य करीबी लोगों के परिसरों पर छापेमारी की गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आने पर आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई।
ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक, दिल्ली व्यापारी दिनेश अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया था। पहले संजय सिंह की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। बयान में अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से हुई। जिसके बाद वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए।
कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए आयोजित किया था। इस साल मई में ईडी ने सिंह के करीबी सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनके दो सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के यहां छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जारी है।
सीएम केजरीवाल का भाजपा पर तंज
शराब नीति मामले में ईडी कार्रवाई पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके घर पर कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव आने वाले हैं। वे जानते हैं कि हार जाएंगे। ये उनकी हताशा का ही प्रयास हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। ईडी, सीबीआई एजेंसियां और तेजी से एक्टिव होगी।
पहले जानिए दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई।
लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप
शराब ब्रिकी के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगिरी बनाई है। इसके तहत शराब, बीयर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए पांच करोड़ रुपये देने पड़े।
