लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गरीबों की झोपड़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गरीबों की झोपडी उनके पुनर्वास तक न हटाई जाए। ऐसा करने वाला अधिकारी दंडित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने यह भी कहा है कि अगर किसी गरीब की झोपड़ी सरकारी जमीन पर बनी है तो पहले उनको पुनर्वासित किया जाए उसके बाद ही भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की संवेदनाए गरीबों के साथ है। इसलिए सरकार किसी ऐसे गरीब की झोपड़ी या मकान नहीं तोड़ने देगी जब तक कि उनको रहने का कोई दूसरा ठोस विकल्प न मिल जाए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अनारक्षित श्रेणी में होगी तो वहीं जमीन गरीबों को पट्टे में दी जाएगी। यदि भूमि आरक्षित श्रेणी में है तो उसको दूसरी जगह आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर के पुनर्वास के निर्देश दिए हैं। उनके रोजगार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेशेवर माफियाओं के लिए सरकार की एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है। यह कार्रवाई किसी गरीब के लिए नहीं है। माफिया के खिलाफ जीरो टालरेंस की सरकार की नीति जारी रहेगी।
