नयी दिल्ली: कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के निकट मंगलवार को दूसरे दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। सिंघू बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर ने आज कहा कि ”सरकार ने कृषि कानूनों पर अपना रुख साफ कर दिया है कि वह उन्हें वापस नहीं लेगी। सरकार ने पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि यदि किसान कानूनों में संशोधन चाहते हैं तो वे बातचीत के लिए समय और तारीख तय करके बताएं। यह सरकार का आगे बढ़ने वाला एक कदम नहीं है, बल्कि किसानों को बरगलाए जाने का एक तरीका है। एक सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि किसान जिद्दी हैं लेकिन तथ्य यह है कि हम कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वे पूरी तरह से रद्द किए जाएं।” दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन तेज करने और बीजेपी और एनडीए के नेताओं का घेराव करने की चेतावनी दी है।
दोपहर का भोजन न करने की अपील
किसान संगठनों ने राजधानी के धरना स्थलों पर अनशन शुरु किया है जो लगातार जारी रहेगा। अनशन 11 किसान नेताओं ने शुरु किया था । अनशन में हर दिन अलग-अलग किसान नेता हिस्सा लेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है । किसान संगठनों के कल किसान दिवस के अवसर पर लोगों से दोपहर का भोजन नहीं करने की अपील की गयी है ।
सरकार ने फिर भेजा प्रस्ताव
इस बीच सरकार ने किसान संगठनों को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और उनसे मुद्दे एवं समय बताने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 40 किसान संगठनों को भेजे गए पत्र में आंदोलन और पांच दौर की बातचीत की विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार ने किसान संगठनों को कृषि कानूनों में संशोधन करने का जो प्रस्ताव दिया है उसका भी उल्लेख किया गया है ।
प्रस्ताव पर कल होगी चर्चा
किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा है कि मजदूर संगठन किसानों कल प्रस्तावित भूख हड़ताल का समर्थन करेगा और दोपहर का भोजन नहीं लेगा ।
मन की बात के दौरान थाली पीटने की अपील
कई किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध करने और इस दौरान किसानों से थाली बजाने को अपील की है। किसान संगठन लगातार सरकार से तीन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। किसान संगठन और सरकार के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन उसमें कोई ठोस नतीजा अभी नहीं निकला है।
किसानों का दिल्ली आना लगातार जारी
इस बीच किसान संगठनों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश , राजस्थान , पंजाब , हरियाणा और महाराष्ट्र आदि राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी की ओर प्रस्थान करने लगे हैं ।
