नयी दिल्ली: केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढ़ांचे की मजबूती के लिए 6700 करोड़ रुपए के संशोधित व्यय को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्वोत्तर के छह राज्यों में बिजली आपर्ति के बुनियादी ढ़ांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र बिजी प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित व्यय 6700 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गयी है। पहले यह राशि 5000 करोड़ रुपए थी। इससे राज्यों के बीच बिजली पारेषण और वितरण में मजबूती आयेगी।
उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र के निवासियों के 24 घंटों बिजली मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र सरकार और विश्व बैंक के 50- 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।