नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज शाम यूनियन कैबिनेट की पहली बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की है. इसका इस्तेमाल केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से करेंगे. उन्होंने कहा कि कोविड रिलीफ फंड के तहत 736 जिलों में पेडियाट्रिक केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे.
फंड का इस्तेमाल 9 महीनों में
उन्होंने कहा कि देश में 4 लाख 70 हजार ऑक्सीजन वाले बेड तैयार हैं. उन्होंने कहा कि देश भर में 4,000 से ज्यादा कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं. साथ ही देश में 20,000 और आईसीयू बेड बनाए जाएंगे. मंडाविया ने कहा, “हमें कोविड के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ना है. इस फंड का इस्तेमाल 9 महीनों में किया जाएगा. हमारा कर्तव्य है कि राज्यों को हरसंभव तरीके से मदद कर सकें.”
कृषि कानून खत्म नहीं होगा
इसके अलावा ब्रीफिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों को हमने कई बार कहा है कि कानून को खत्म करने की मांग के अलावा वो जिस पर भी बात करना चाहते है हम उसका स्वागत करेंगे. उन्होंने कहा कि कृषि कानून खत्म नहीं होगा. तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों को मजबूत कर रही है.